प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हुई 34वीं ‘प्रगति’ बैठक में दस राज्यों में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान कई कार्यक्रमों और शिकायतों पर भी चर्चा हुई।
एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। ये परियोजनाएं यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और दादरा-नागर हवेली के लिए हैं।
पीएम मोदी ने बैठक के दौरान केंद्र सरकार के दो कार्यक्रम, आयुष्मान भारत और जलजीवन मिशन को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से जुड़ी शिकायतों पर भी विचार विमर्श किया। पीएम ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।
वहीं उन्होंने परियोजनाओं को लेकर संबंधित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान करने को कहा ताकि परियोजनाओं का तय समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा, सभी राज्य आयुष्मान भारत में जल्द से जल्द 100 फीसदी पंजीकरण कराएं। साथ ही सभी राज्यों को जल जीवन मिशन के लक्ष्य को युद्धस्तर पर हासिल करने के लिए रोडमैप तैयार करने को कहा।