सार्क से सहयोग की भारत की कोशिशों को आतंकी हमलों से बार-बार दी गई चुनौती : पीएम मोदी

पीएम मोदी ने अपने खत में लिखा कि सार्क ने प्रगति की है लेकिन बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। हमारी आपस में सहयोग की बढ़ती कोशिशों को आतंकी घटनाओं और खतरे से लगातार चुनौती मिली है। ऐसा माहौल सार्क की पूर्ण क्षमता को साकार करने की हमारे साझा मकसद में बाधा पैदा करते हैं। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि सभी सदस्य देश आतंकवाद और इसे समर्थन देनी वाली ताकतों को हराने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। पिछले तीन साल से भारत ने खुद को सार्क सम्मेलनों से अलग रखा हुआ है। उसका कहना है कि सार्क के सदस्य देश पाकिस्तान से संचालित आतंकी गुटों से क्षेत्र की सुरक्षा को चुनौती मिल रही है।  

उन्होंने कहा कि सार्क की स्थापना दक्षिण एशिया को एकीकृत और जोड़ने के मकसद से की गई थी। इस संगठन का लक्ष्य क्षेत्र के सभी देशों की प्रगति और विकास को बढ़ावा देना था। भारत लगातार इन मकसद को पूरा करने के लिए विभिन्न उपायों और कदमों का समर्थन करता रहा है। सार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन आमतौर पर हर दो साल में वर्णमाला क्रम के हिसाब से सदस्य देश करते हैं। सम्मेलन की मेजबानी करना वाला देश इसकी अध्यक्षता करता है। आखिरी सार्क सम्मेलन 2014 में काठमांडू में हुआ था। इसमें पीएम मोदी ने भी शिरकत की थी। 

2016 में सार्क सम्मेलन इस्लामाबाद में होना था लेकिन उसी साल 18 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के उड़ी स्थित सैन्य कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद भारत ने इस सम्मेलन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। इस हमले में 19 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। भारत के नक्शेकदम पर चलते हुए बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी इस्लामाबाद में होने वाले सम्मेलन में शामिल होने से मना कर दिया था। इसके चलते सम्मेलन को रद्द करना पड़ा था। इसके अन्य सदस्य देश मालदीव और श्रीलंका हैं।