प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सहकारी क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने देश में सहकारी क्षेत्र का विस्तार करने के लिए वैश्विक सहकारी संगठनों के साथ साझेदारी की आवश्यकता पर जोर दिया।
पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया, पीएम मोदी ने सहकार से समृद्धि को बढ़ावा देने, तकनीकी के जरिए सहकारी क्षेत्र में बदलाव लाने, सहकारी समितियों में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने सहकारी संगठनों के जरिए जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कृषि के कार्य में सुधार के लिए निर्यात बाजारों पर फोकस करने और सहकारिता समितियो के जरिए एक मिट्टी परीक्षण मॉडल विकसित करने का सुझाव दिया।
'संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा की जरूरत'
उन्होंने वित्तीय लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए यूपीआई को रुपे केसीसी कार्ड से जोड़ने के महत्व पर भी प्रकाश डाला और सहकारी संगठनों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सहकारी संगठनों की संपत्तियों का दस्तावेजीकरण जरूरी है।
'डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करें'
उन्होंने सहकारी खेती को एक स्थायी मॉडल के रूप में बढ़ावा देने का सुझाव दिया और सहकारी क्षेत्र में कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की सलाह दी, ताकि किसानों को सेवाओं तक बेहतर पहुंच हासिल हो सके।
'सहकारी संगठनों को मिले बढ़ावा'
प्रधानमंत्री ने स्कूल, कॉलेज और आईआईएम में सहकारी पाठ्यक्रम को शामिल करने के साथ-साथ भावी पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए सफल सहकारी संगठनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि युवा स्नातकों को योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और सहकारी संगठनों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक किया जना चाहिए, ताकि प्रतिस्पर्धा और विकास को एक साथ बढ़ावा मिल सके। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को पिछले साढ़े तीन वर्षों में सहकारिता मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई।
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