प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रति देश भर के व्यापारियों का रुख ‘सकारात्मक’ है और वे नई कर व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उनकी ‘मदद’ करने की जरूरत है, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में मुख्य सचिवों से जिला प्रशासन का इस्तेमाल करने का आग्रह किया, ताकि छोटे कारोबारियों की मदद की जा सके और वे नई प्रणाली को अपना सकें।
प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सक्रिय शासन एवं समयबद्ध क्रियान्वयन (प्रगति) बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राज्यों के शीर्ष अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए यह बैठक हर महीने की जाती है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कारोबारी अवसरों का लाभ उठाने के लिए छोटे व्यापारियों को जीएसटी नेटवर्क में पंजीकरण कराना चाहिए।