रेल मंत्रालय सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत निजी निवेशकों के सहयोग से रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रयासरत है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य अंतिम चरण में है। यह देश का पहला प्राइवेट स्टेशन होगा। गोमतीनगर स्टेशन का पुनर्विकास काम भी तेजी से चल रहा है।
इनके अलावा अमृतसर, नागपुर, साबरमती, ग्वालियर, पुड्डुचेरी, तिरुपति, नेल्लोर और देहरादून स्टेशन के विकास के लिए निजी भागीदारी को अंतिम रूप दे दिया गया है।
इनके लिए अनुरोध किया आमंत्रित
नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई और केरल के एर्णाकुलम स्टेशन के लिए निजी निवेशकों से अनुरोध आमंत्रित किया गया है। इसी तरह दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन व नागपुर स्टेशन के पुनर्विकास के लिए भी ठेका दिया गया है।
किसानों की तरह रेलकर्मी भी करेंगे आंदोलन
रेल मंत्रालय पूरे भारतीय रेलवे को बेचने पर आमदा है। संसद को गुमराह किया जा रहा है। स्टेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी इसी वजह से बनाई गई है कि स्टेशनों को बेच सके। एक तरह से कॉरपोरेशन बनाया जा रहा है।
लंदन में भी इसी तरह से 26 प्राइवेट कंपनियों के सुपुर्द रेल को किया गया था, जिसे वापस लेना पड़ा। रेलवे में डीजल इंजन की सप्लाई भी इंडियन ऑयल से छीनकर रिलायंस को दे दिया गया। संसद में
रेल मंत्री यह कहते हैं कि जिस तरह सड़क पर प्राइवेट वाहन चलते हैं तो उसी तरह रेल ट्रैक पर भी प्राइवेट ट्रेन चलेंगी। उन्हें यह समझना चाहिए कि सड़क और रेल में फर्क है। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए बिजनेस सेंटर नहीं है। स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने से यूजर चार्ज ही नहीं प्लेटफार्म टिकट, यात्रा टिकट, यात्री विश्रामालय, प्रतीक्षालय, रिटायरिंग रूम, पार्किंग शुल्क सभी महंगे हो जाएंगे। आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी। कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही किसान आंदोलन की तरह ही रेलकर्मी भी आंदोलन करेंगे। - बीसी शर्मा, महासचिव उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन
बिल्डर सिर्फ पैसा कमाएंगे, यात्रियों को नहीं मिलेगी सहूलियत
रेल मंत्रालय सुविधा के नाम पर यात्रियों को लूटने के लिए निजीकरण का प्रस्ताव लेकर आया है। स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए निजी हाथों में बड़े-बड़े बिल्डरों को सौंपा जा रहा है। पट्टे की अवधि 60 साल तक कर दी गई है। बिल्डरों को रिहायशी इलाका भी विकसित करने की छूट है। ऐसे में बिल्डर सिर्फ पैसा कमाएंगे और यात्रियों को सहूलियत नहीं मिलेगी। निजीकरण हुआ तो दिव्यांग, कैंसर मरीज, स्पोर्ट्स कोटा समेत अन्य छूट खत्म कर दी जाएगी। प्लेटफार्म टिकट 100 रुपये में मिलेगा। पार्किंग चार्ज बढ़ जाएगा, जैसा कि हबीबगंज में देखा जा रहा है। खाने-पीने के सामान मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में चले जाएंगे। 10 रुपये में पूड़ी-सब्जी से पेट भरने वाले यात्रियों को 100 रुपये से नीचे खाना नहीं मिलेगा।
- एसएन मलिक, प्रवक्ता नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन
रेलवे का तर्क
- यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधा मिलेगी।
- रेलवे के जरिये अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। nनिजी निवेश देशहित में होगा।
- पट्टे की अवधि खत्म होने भूमि वापस हो जाएगी। nना तो यात्री सुविधा में कटौती होगी और ना ही यात्रा किराया बढ़ेगा।
- यूजर चार्ज भी निर्माण के दौरान लिया जाएगा, वो भी मामूली।
यूनियन का तर्क
- प्लेटफार्म टिकट अभी 50 रुपया है, जो बाद में 100 रुपये हो जाएगा।
- निवेशकों को गरीब यात्रियों से कोई लेना-देना नहीं होगा। मुनाफा कमाने पर फोकस होगा।
- पार्किंग चार्ज, वेटिंग रूम चार्ज, रिटायरिंग रूम चार्ज बढ़ जाएगा।
- आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी।
- जिस स्टेशन को निजी हाथों में सौंपा जाएगा वहां के आसपास के अभी तक के विकास प्रभावित होंगे।