मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने कई जांचें शुरू कराई हैं। इससे पहले उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ मासिक वसूली का लक्ष्य देने का आरोप लगाया था।
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वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी व मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उनके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की सभी जांचों को राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की गुहार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा।
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परमबीर सिंह का कहना है कि जब से उन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा 100 करोड़ रुपये मासिक जबरन वसूली का लक्ष्य दिए जाने का आरोप लगाया है, तब से उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। सिंह ने आरोप लगाया कि जब तक वह देशमुख के खिलाफ अपनी शिकायत वापस नहीं लेंगे तब तक उन्हें फंसाया जाता रहेगा।
सीबीआई को सौंप दें जांच
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी रिट याचिका में परमबीर सिंह ने गुहार लगाई है कि उनके खिलाफ शुरू की गई जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। मालूम हो कि सीबीआई पहले से ही पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही है।