2008 में यूपीए सरकार और चीनी सरकार के बीच हुए एक समझौते के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एक वकील द्वारा याचिका दायर की गई है। याचिका में उच्चतम न्यायालय से गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत समझौते की जांच एनआईए से करवाने की इजाजत मांगी गई है।