सुप्रीम कोर्ट से चुनावों और रैलियों पर पूरी तरह पाबंदी लगाने की गुहार लगाई गई है। एक जनहित याचिका में कोरोना के बढ़ते संक्रमण का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से यह पाबंदी लगाने की गुहार लगाई गई है।
एक वकील की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि चुनावी सभाओं में नेताओं और उनके समर्थकों द्वारा गृह मंत्रालय व स्वास्थ्य विभाग के कोरोना संबंधी दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। राजनीतिक दलों के नेताओं की बड़ी-बड़ी चुनावी सभाओं में हजारों की भीड़ जुट रही है, लेकिन वहां सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा। सभाओं में आए अधिकतर लोग मास्क तक नहीं लगाते हैं।
याचिकाकर्ता का कहना है चुनावी सभाओं में दिशानिर्देशों का खुलेआम उल्लंघन होने के बावजूद केंद्र और राज्यों की सरकारें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वास्तव में कोरोना संक्रमण के प्रसार में ऐसे नेता भी जिम्मेदार हैं। लिहाजा चुनाव व सभाओं पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में आज से आवश्यक मामलों पर ही सुनवाई
कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट 22 अप्रैल से केवल आवश्यक और तत्काल महत्व के मामलों की सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत के भी कुछ जजों सहित कई अधिकारी व कर्मचारी कोरोना संक्रमित होने के बाद यह निर्णय लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 22 अप्रैल से केवल अति आवश्यक मामलों को ही सूचीबद्ध किया जाएगा। सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि किस तरह के मामलों को अति आवश्यक माना जाएगा। साथ ही 22 अप्रैल के लिए पहले से सूचीबद्ध मामलों को अब आगे बढ़ा दिया गया है।