केंद्र सरकार के वो कर्मचारी जिनका प्रदर्शन उचित नहीं है उनके लिए बुरी खबर है। सरकार ने फैसला किया है जिन केंद्रीय कर्मचारियों का प्रदर्शन बेहतर नहीं होगा उनकी वेतन वृद्धि नहीं होगी। सरकार ने वेतन वृद्धि और पदोन्नति के लिए ' बहुत अच्छा' और 'अच्छा' का मानक तय किया गया है। यह बातें वित्त मंत्रालय ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के एक आदेश के कार्यान्वयन में कहा।
मंत्रालय ने कहा कि मोडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन (एमएसीपी) स्कीम सर्विस के 10, 20 और 30 साल में पहले की तरह जारी रहेगा। मंत्रालय ने कहा है कि वेतन आयोग की उस सिफारिश को मान लिया गया है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी सर्विस के पहले 20 साल में एमएसीपी अथवा संस्थागत प्रमोशन के मानदण्ड को पूरा नहीं कर पाता है उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी।
वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र से कहा है कि एक व्यापक धारणा है कि वेतन वृद्धि के साथ ही पद में आगे बढ़ना जारी रहेगा।