कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने कहा है कि कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा बोझ सरकारी अस्पतालाें ने झेला, क्योंकि निजी अस्पतालों तक सबकी पहुंच नहीं है। निजी अस्पतालों में इलाज कराना सबके बस की बात नहीं। समिति ने जन स्वास्थ्य के मामलों में निजी अस्पतालों पर नियंत्रण रखने और दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए समग्र कानून की जरूरत बताई है।
राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंपी रिपोर्ट में गृह मामलों से संबंधित स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि कोरोना टीके के आपात इस्तेमाल की अनुमति उचित विचार-विमर्श और पर्याप्त संख्या में परीक्षण के बाद ही दी जाए। रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई जब सरकार कम से कम तीन कंपनियों की ओर से आपात स्थिति में टीके के इस्तेमाल की अनुमति के लिए किए गए आवेदनों पर विचार कर रही है।