संसद: 766 में 249 जिले मैला ढोने की कुप्रथा से मुक्त; राज्यों ने 2013 से अब तक 5.97 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए

सही लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्यों ने 2013 से 5.97 करोड़ राशन कार्ड किए रद्द  
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) का सही लक्ष्य हासिल करने के लिए 2013 से 5.97 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया ने कहा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत शासित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) संयुक्त रूप से संचालित होती है।

पीएम-किसान योजना के तहत लाभ राशि बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं
सरकार के पास पीएम-किसान योजना के तहत वार्षिक लाभ राशि बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। फरवरी 2019 में शुरू की गई, पीएम-किसान योजना लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में सीधे 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, वर्तमान में, पीएम-किसान के तहत लाभ राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मनी लॉन्ड्रिंग के 28 प्रतिशत मामलों में सुनवाई लंबित: केंद्र
केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि पिछले छह वर्षों में नामित अदालतों के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर मनी लॉन्ड्रिंग के लगभग 28 प्रतिशत आरोपपत्रों में सुनवाई लंबित है। एक लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन को बताया कि संघीय मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने 2019 और अक्तूबर 2024 के बीच 911 आरोपपत्र दायर किए, जिनमें से अधिकतम 239 पिछले साल अदालतों के समक्ष रखे गए थे। उन्होंने कहा, (इस छह साल की अवधि के दौरान) दायर हुए 911 आरोपपत्रों में से, आज तक 257 मामलों में सुनवाई लंबित है। उन्होंने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए 42 मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित की गई है, जिसमें 99 आरोपियों को सजा सुनाई गई है और अपराध की आय जब्त कर ली गई है। मंत्री ने कहा कि 4 दिसंबर तक, कुल 106 विशेष अदालतें देश भर में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत काम कर रही हैं।

पीएम विश्वकर्मा योजना : 2.02 लाख खाते खोले , 1,751 करोड़ रुपये किए मंजूर
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को कहा कि बैंकों ने 31 अक्तूबर तक पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 1,751 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए हैं। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि सरकार ने खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में कर्जदारों के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने व आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण के आसान प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के कई उपाय किए हैं। आंकड़ों के अनुसार, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 2.02 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं। सरकार ने 17 सितंबर, 2023 को पीएम विश्वकर्मा की शुरुआत की।

1,700 से अधिक कृषि-स्टार्टअप को 122.5 करोड़  
सरकार ने संसद में बताया कि नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत पिछले पांच वर्षों में 1,700 से अधिक कृषि-स्टार्टअप को 122.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत 2018-19 में लागू इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्टार्टअप के पोषण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देना है। कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने लोकसभा में अपने लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।