संसद Live: राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा, ज्यादातर सांसद नदारद

देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा 
 
देश की आर्थिक स्थिति पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है। लेकिन सदन में सदस्यों की संख्या बहुत ही कम है। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद हैं वहीं कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा, वीरप्पा मोइली, कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह मौजूद हैं। चर्चा की शुरूआत करते हुए आनंद शर्मा ने कहा भाजपा ने अपने घोषणापत्र में कहा कि वह पांच साल में कृषि में 25 लाख करोड़ का निवेश करेगी यानी हर साल 5 लाख करोड़ लेकिन बजट में केवल 53,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। 

एसपीजी संशोधन बिल लोकसभा में पेश

लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने एसपीजी संशोधन बिल पेश किया। संशोधन पेश करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मैं जो संशोधन लाया हूं उसके तहत एसपीजी सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके साथ उनके आवास में रहने वालों के लिए ही होगी। कोई पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार जो सरकार द्वारा आवंटित आवास पर रहते हैं, उन्हें पांच साल की अवधि तक एसपीजी सुरक्षा प्राप्त होगी।

गृह मंत्री ने कहा कि एसपीजी का गठन 1985 में बनी एक कमेटी के आधार पर हुआ था। जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। 1985-88 तक एसपीजी एक अधिशासी आदेश के तहत काम करती थी। 1988 में एक कानून बना, जिसके तहत एसपीजी काम करने लगी।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, एसपीजी सुरक्षा पाने वालों को जून में कहा गया था कि उनपर खतरा बढ़ गया है। मेरा सवाल है कि जून से नवंबर के बीच ऐसा क्या हो गया कि बिना कानून में संशोधन किए एसपीजी सुरक्षा हटा दी गई। 

लोकसभा ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी

ई सिगरेट पर प्रतिबंध को युवाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य के लिये महत्वपूर्ण कदम बताते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्षवर्द्धन ने बुधवार को कहा कि दुनिया की कई तंबाकू कंपनियां भारत में ई सिगरेट उत्पाद पेश कर युवाओं को लक्षित करना चाहती थीं, ऐसे में एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने इस पर प्रतिबंध लगाया है।

सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से 58 साल नहीं होगी 

केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से 58 साल नहीं की जाएगी। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के जवाब में लोकसभा में ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का नियम 56 (जे) और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) के नियम सरकार को समय-समय पर कर्मचारियों के काम की समीक्षा का अधिकार देते हैं। इसके तहत अगर कोई कर्मचारी अक्षम पाया जाता है या उसका आचरण भ्रष्ट होता है, तो उसे समय से पहले सेवानिवृत्त किया जा सकता है। इसके लिए तीन महीने का नोटिस दिया जाता है या इसके एवज में उतने महीने की तनख्वाह और भत्ते दिए जाते हैं। 

बालाकोट में फिर से सक्रिय हो रहे आतंकवादी

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जीके रेड्डी ने राज्यसभा में बताया कि इनपुट्स के माध्यम से ऐसे संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी बालाकोट में फिर से सक्रिय होने के लिए हरसंभव कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि बालाकोट में वे भारत के खिलाफ अपने जिहादी अभियानों को शुरू करने में जुटे हुए हैं। लेकिन भारत सरकार सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है और आतंकवादियों को नेस्तनाबूत करने के लिए जो कदम जरूरी होगा। सरकार उसे जरूर उठाएगी।

आतंकी घटनाएं ना के बराबर हुई हैं: राजनाथ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाये जाने के बाद से आतंकी घटनाएं ना के बराबर हुई हैं और राज्य में स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। सिंह ने लोकसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर में सेना, स्थानीय पुलिस, अर्द्धसैनिक बल और अन्य बलों के जवान बेहतर समन्वय के साथ कार्रवाई कर रहे हैं।
कांग्रेस सदस्य के. सुरेश ने शून्यकाल में जम्मू कश्मीर की स्थिति को उठाया और वहां अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भी आतंकी हमलों तथा उनमें लोगों के मारे जाने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की।

इस पर जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, ‘जहां तक देश में आतंकी वारदातों की बात है तो सब इस बात को मानेंगे कि पिछले साढ़े पांच साल में जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश में कहीं कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं घटी।’ रक्षा मंत्री ने कहा कि कश्मीर में तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर पर राज्यमंत्री का बयान
गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी से जब यह पूछा गया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद सरकार द्वारा कश्मीरी पंडितों और अन्य समुदायों के पुनर्वास की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार कश्मीर द्वारा प्रवासियों के राहत और पुनर्वास के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि कश्मीरी प्रवासियों के लिए राज्य सरकार में तीन हजार नौकरियों का सृजन किया गया है। वहीं, छह हजार आवासों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से आए 36,384 विस्थापित परिवारों के लिए सरकार ने प्रति परिवार साढ़े पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता के लिए दो हजार करोड़ रुपये वाली एक योजना को भी मंजूरी दी है।

रेड्डी ने कहा कि सितंबर 2019 में सरकार ने 5300 परिवारों में से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के उन विस्थापित परिवारों को शामिल करने को मंजूरी दे दी, जो शुरू में जम्मू-कश्मीर से बाहर चले गए थे और बाद में जम्मू-कश्मीर में वापस आकर बस गए थे, ऐसे परिवार भी साढ़े पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता के पात्र होंगे।

थरूर ने अर्थव्यवस्था के आंकड़े पर उठाए सवाल
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अर्थव्यवस्था में इस वक्त हम दुनिया के सामने आंकड़ों की विश्वसनीयता के संकट से गुजर रहे हैं। सरकार खुद लगातार अपने आंकड़े बदल रही है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों को 6.7% से बढ़ाकर 8.2% करने पर सवाल उठा चुके हैं। थरूर ने पूछा कि क्या सरकार स्वतंत्र एक्सपर्ट्स के जरिए डाटा जुटाने की प्रक्रिया की समीक्षा करवाएगी। हमारी आर्थिक सफलता विश्वसनीय आंकड़ों पर ही आधारित होनी चाहिए।

सभापति ने बोलने से रोका, कांग्रेस के हरिप्रसाद ने किया वाकआउट

राज्यसभा में बुधवार को शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के बी के हरिप्रसाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करने पर बोलने से सभापति एम वेंकैया नायडू ने जब रोका तो वह नाराजगी जताते हुए सदन से वाकआउट कर गए।

असम के नजरबंदी शिविरों में 2016 से अब तक 28 बंदियों की मौत : सरकार
सरकार ने बुधवार को बताया कि असम में गैरकानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों की नजरबंदी के लिए संचालित छह शिविरों में 2016 से अब तक 28 लोगों की विभिन्न बीमारियों के कारण मौत हुयी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में बताया कि 2016 से इस साल 13 अक्टूबर तक असम के छह नजरबंदी शिविरों में रखे गए 28 लोगों की मौत हुई। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में 988 विदेशी नागरिकों को रखा गया है।
 

राज्यों को जीएसटी मुआवजा भुगतान में केंद्र कर रहा है विलंब : कांग्रेस
कांग्रेस के सदस्यों ने राज्यसभा में बुधवार को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत राजस्व में कमी आने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस कमी की वजह से राज्यों को केंद्र की ओर से जो मुआवजा राशि दी जाने वाली थी, उसमें विलंब हो रहा है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेशों में विकास कार्य तथा कर्मचारियों के वेतन भुगतान एवं पेंशन आदि पर असर पड़ सकता है।

सरकार ने जम्मू कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक वापस लिया
सरकार ने बुधवार को जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने वाले जम्मू और कश्मीर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को वापस ले लिया। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में विधेयक को वापस लेने की अनुमति मांगी और सदन की सहमति के बाद विधेयक को वापस ले लिया गया।

राज्यसभा ने पूर्व सदस्य कैलाश जोशी को श्रद्धांजलि दी
राज्यसभा में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सदस्य कैलाश जोशी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुये उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जोशी का 24 नवंबर को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सदस्यों ने जोशी के सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा गया।

सरकारी कामकाज में बढ़ा हिंदी का उपयोग: मंत्री
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा का उपयोग बढ़ा है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गिरिधारी यादव और रमा देवी के पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी।

लोकसभा अध्यक्ष सदन में संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी के जन्मदिन की जानकारी दी तो सदस्यों ने मेजे थपथपाकर उनको बधाई दी।

 
लोकसभा ने पीएसएलवी-सी47 के सफल प्रक्षेपण पर दी बधाई

भारत के उपग्रह कार्टोसैट-3 और अमेरिका के 13 नैनो उपग्रहों के साथ पीएसएलवी-सी47 के सफल प्रक्षेपण पर लोकसभा ने इसरो और अंतरिक्ष विभाग के दल को बधाई दी।

 निशानेबाजी प्रतियोगिता के पदक विजेताओं को बधाई दी
चीन में हाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले युवा भारतीय निशानेबाजों को राज्यसभा में बुधवार को बधाई दी गई। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही शुरु होने पर 17 से 23 नवंबर तक चीन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्ग में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने की जानकारी दी।