पांच राज्यों ने दी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की सूचना
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि पांच राज्य- राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने सूचित किया है कि वे पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट 'स्टेट फाइनेंस: ए स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2022-23' के अनुसार, वर्तमान खर्चों को भविष्य के लिए स्थगित करके राज्य आने वाले वर्षों में अनफंडेड पेंशन देनदारियों के संचय का जोखिम उठा रहे हैं।
रिकॉर्ड से हटाया 1.28 लाख कंपनियों का नाम
सरकार ने दो लगातार वित्तीय वर्षों के लिए अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण रिकॉर्ड से 1,27,952 कंपनियों को हटा दिया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ‘मुखौटा कंपनी’ शब्द को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित नहीं किया है।
केंद्रीय विद्यालयों के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े हैं 58,000 पद
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, देशभर के केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में 58,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण पद खाली हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी साझा की। मंत्री ने सूचित किया केंद्रीय विद्यालयों में 12,099 शिक्षकों और 1,312 गैर शिक्षकों के पद खाली हैं। वहीं, नवोदय विद्यालयों में 1,756 पद रिक्त पड़े हैं।
आईआईटी में भी खाली है पद...उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के 6,180 और गैर शिक्षकों के 15,798 पद खाली पड़े हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में शिक्षकों के 4,425 और गैर शिक्षकों के 5,052 पद, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान में शिक्षकों के 2,089 व गैर शिक्षकों के 3,773 पद खाली पड़े हैं।
अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय अभी नहीं
इस समय केंद्र सरकार के पास देश में कोई अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। एक लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना के लिए मसौदा तैयार किया है।
पिछले पांच वर्षों में उच्च शिक्षा के लिए 30 लाख से ज्यादा भारतीय गए विदेश
वर्ष 2017 से 2022 के दौरान 30 लाख से अधिक भारतीय उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। जनता दल (यू) के सांसद राजीव रंजन सिंह और अन्य सदस्यों के प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, यह जानकारी मौखिक घोषणा के आधार पर या आव्रजन मंजूरी के समय गंतव्य देश के वीजा के प्रकार के आधार पर जुटाई जा सकती है। सरकार ने कहा कि 7.50 लाख भारतीयों ने 2022 में विदेश जाने का अपना उद्देश्य अध्ययन या शिक्षा बताया। यह संख्या 2021 में 4.4 लाख, 2020 में 2.59 लाख, 2019 में 5.86 लाख, 2018 में 5.17 लाख और 2017 में 4.54 लाख थी।
डीएमआरसी मुफ्त शौचालय व पेयजल के लिए बाध्य नहीं
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत स्टेशनों पर मुफ्त पेयजल और शौचालय की सुविधा मुहैया कराने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) बाध्य नहीं है। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। उन्होंने कहा, यह निर्णय संबंधित मेट्रो प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि डीएमआरसी ने स्टेशनों पर दुकानों, कियोस्क और पानी के एटीएम के जरिये पेयजल की व्यवस्था की है।
पीएम के ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम के पांच संस्करणों में खर्च हुए 28 करोड़ रुपये
छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘परीक्षा पे चर्चा’ के पहले पांच संस्करणों पर 28 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। वार्षिक बातचीत का छठा संस्करण 27 जनवरी, 2023 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी साझा की है। ‘परीक्षा पे चर्चा’ के पहले संस्करण पर 2018 में 3.67 करोड़ रुपये, उसके बाद 2019 में 4.93 करोड़ रुपये, 2020 में 5.69 करोड़ रुपये, 2021 में 6 करोड़ रुपये और 2022 में 8.61 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।