महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। सरकार का दावा है कि बिल को पारित कराने के लिए उसके पास पर्याप्त संख्या बल से डेढ़ दर्जन अधिक सदस्यों का समर्थन है। 91 दिन बाद भी मानसून सत्र के सत्रावसान न होने पर विशेष सत्र को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सरकार के सूत्र ने कहा कि जरूरी संख्या बल जुटाने के लिए सरकार की ओर से करीब-करीब सभी दलों से संपर्क साधा गया है। सभी दलों से कहा गया कि सरकार का इरादा आनुपातिक रूप से हर राज्य की लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 50 फीसदी की बढ़ोतरी करने का है। इसे विधेयक के मूल मसौदे में भी शामिल किया जाएगा।
दो तिहाई से भी अधिक संख्या बल जुटाने का दावा
सूत्र ने विशेष सत्र की तारीख पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि यह बिल अब भी हमारे एजेंडे में है। अंतिम दौर की बातचीत के बाद विशेष सत्र की तारीख पर फैसला होगा।
ये है रणनीति
तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी में टूट, कांग्रेस-डीएमके के बीच बनी दूरी के बाद केंद्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार डीएमके से सीधा समर्थन लेने और कुछ दलों को मतदान के दौरान सदन में अनुपस्थित रहने के लिए मनाने की रणनीति पर काम कर रही है।