Parliament Monsoon Session 2025 News: संसद के मानसून सत्र के 11वें दिन लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई है। वहीं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के निधन के कारण राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।इससे पहले लगातार 10 दिन से संसद का मानसून सत्र राजनीतिक टकराव का केंद्र बना हुआ है। सरकार अपने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं विपक्ष एसआईआर समेत मुद्दों पर बहस को लेकर अड़ा हुआ है।
दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित
विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही पहले ही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।
मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष का हंगामा
स्थगन के बाद दोपहर दो लोकसभा का कार्यवाही शुरू हुई। महिला सांसद से लूट का मामला लोकसभा में उठा। इसके अलावा मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस तरह हंगामा करना ठीक नहीं है। विपक्ष सदन को ठीक से चलने दे।
लोकसभा अध्यक्ष की विपक्षी सांसदों से अपील
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में सांसदों से विरोध प्रदर्शन बंद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसी रुकावटें लोकतंत्र के लिए उचित नहीं हैं। विपक्षी सांसदों के विरोध के कारण लोकसभा की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया उत्तर
लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने से पहले केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार के संबंध में सदस्य की तरफ से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया।
आज सरकार पूरी तरह से चरमरा गई है- इमरान मसूद
कांग्रेस महिला सांसद से दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाके में छिनैती के मामले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, 'जब कोई महिला सांसद इतने सुरक्षित क्षेत्र में भी सुरक्षित नहीं है तो देश के अन्य भागों में क्या हाल होगा, यह सभी के सामने है। आज सरकार पूरी तरह से चरमरा गई है। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की बात करने को तैयार नहीं है। अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो संसद का क्या होगा?'
विपक्ष दुविधा में है- अरुण भारती
एलजेपी (रामविलास) नेता अरुण भारती ने कहा, 'मुझे लगता है कि विपक्ष दुविधा में है क्योंकि लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव के समय में वो ही आरोप लगाते थे कि मतदाता सूची में NDA के ज्यादा वोटर हैं इसलिए हम चुनाव हार जाते हैं। इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। जब चुनाव आयोग उनकी इस शिकायत पर कार्रवाई कर रहा है, तब भी उन्हें आपत्ति है...उनका मुद्दा क्या है, पहले वो इसको क्लियर कर लें।'
एसआईआर बहुत बड़ा मुद्दा, सरकार को इसपर चर्चा करनी चाहिए- प्रियंका
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'यह (एसआईआर) बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार को इसपर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करें और आगे बढ़ें।'
लोकसभा की भी कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित
लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित हो गई है।
राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित
सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरु होने के बाद सबसे पहले राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 81 वर्षीय शिबू सोरेन का सोमवार को लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया है, वे एक महीने से ज्यादा समय से दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे।
संसद की कार्यवाही शुरू, शिबू सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि
संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है। इस दौरान राज्यसभा में सबसे पहले झारखंड के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध शिबू सोरेन पिछले एक महीने से अस्पताल में भर्ती थे और सोमवार सुबह उनका निधन हो गया। उनके बेटे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने उनके निधन की जानकारी दी।
इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे
शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि, '7 अगस्त को इंडिया ब्लॉक की बैठक है। राहुल गांधी ने इसके लिए निमंत्रण दिया है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सभी को फोन करके निमंत्रण दिया है। 7 अगस्त की बैठक के लिए उद्धव ठाकरे 6 अगस्त को दिल्ली आएंगे। वह 8 अगस्त तक दिल्ली में रहेंगे। वह बैठक में शामिल होंगे और सभी से मिलेंगे। वह संसद परिसर में हमारे नए पार्टी कार्यालय भी जाएंगे। हम दिल्ली में बड़े नेताओं से मिलने की कोशिश करेंगे'।
चुनावी धोखाधड़ी को बढ़ावा दे रहा है चुनाव आयोग- कांग्रेस सांसद
कांग्रेस सांसद किरण कुमार चमाला ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा, 'भारत का चुनाव आयोग, खासकर बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान, मतदाताओं को हाशिए पर रखकर, चुनावी धोखाधड़ी को बढ़ावा दे रहा है... महाराष्ट्र चुनाव के दौरान हमने साफ़ तौर पर देखा कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच लगभग एक करोड़ मतदाता जोड़े गए थे, जिस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन इस बार हम सभी विपक्षी दल चाहते हैं कि भारत का चुनाव आयोग पारदर्शी हो। हम चाहते हैं कि इस पर संसद में, राज्यसभा और लोकसभा में भी चर्चा हो, लेकिन वे(सत्ता पक्ष) इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। यह एक लोकतांत्रिक देश है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है... मतदाता सूची में नाम जुड़ रहे हैं और हटाए जा रहे हैं। ऐसे में ऐसा क्यों हो रहा है या किस आधार पर हो रहा है, यह स्पष्ट होना चाहिए...अभी बिहार में चुनाव हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे। फिर असम में चुनाव होंगे। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो इस देश में लोकतंत्र डिरेल हो जाएगा।'
भारत को अपने हित सर्वोच्च रखने हैं- प्रमोद तिवारी
अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने के मामले पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, 'भारत को अपने हित सर्वोच्च रखने हैं। अगर कहीं सस्ता कच्चा तेल उपलब्ध है तो हमें उसे खरीदना चाहिए। सोवियत रूस हमारा एक विश्वस्त सहयोगी रहा है।'
कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने दिया स्थगन प्रस्ताव
कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कहा, 'आज, मैंने लोकसभा महासचिव को तेलंगाना राज्य के एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए समय देने का अनुरोध करते हुए एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। तेलंगाना राज्य ने वैज्ञानिक जाति जनगणना के बाद पिछड़ी जातियों के लिए 42% आरक्षण पारित किया है। इसे राज्यपाल के पास भेजा गया, जिन्होंने इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। इसी तरह, हमने पिछली बीआरएस सरकार की तरफ से जारी किए गए सरकारी आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें आरक्षण की 50% सीमा बरकरार रखी गई थी। हम 50% आरक्षण की सीमा को हटाना चाहते हैं ताकि पिछड़ी जातियों को 42% आरक्षण दिया जा सके। ये दोनों अध्यादेश और विधेयक राष्ट्रपति के पास लंबित हैं। इसलिए, अगर ये दोनों बातें मंजूर नहीं होतीं, तो हम पिछड़ी जातियों को 42% आरक्षण देकर स्थानीय निकाय चुनाव नहीं करा सकते। इसलिए हम आज इस स्थगन प्रस्ताव पर विचार करना चाहते हैं। हम आज इस मुद्दे को उठाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल, विधायक और विधान पार्षद दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरना देने आ रहे हैं, ताकि भारत सरकार पर इन दोनों विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति से मंजूरी दिलाने के लिए दबाव बनाया जा सके।'
गलत बयानबाजी कर रहा है चुनाव आयोग- रामगोपाल यादव
समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, 'चुनाव आयोग लगातार गलत बयानबाजी कर रहा है। आज चुनाव आयोग का बयान है कि राजनीतिक दलों ने वोट बढ़ाने के लिए लगभग 1000 आवेदन किए हैं... यह शत प्रतिशत गलत है।'
पप्पू यादव का भाजपा और चुनाव आयोग पर हमला
कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आगामी पदयात्रा पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, 'राहुल गांधी लगातार बिहार और देश की चिंता कर रहे हैं, गरीबों की चिंता कर रहे हैं... एकमात्र विकल्प कांग्रेस ही है। एसआईआर को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग ने जो पिछले दरवाजे से हमला किया है, जिसमें बिहार के लोगों की नस्ल और उनके अधिकार पर ही हमला कर दिया गया है। इसलिए राहुल गांधी 10 तारीख से पदयात्रा करेंगे जिसमें पूरे गठबंधन दल भी जगह-जगह उनके साथ रहेंगे। हम किसी भी कीमत पर गरीब की आवाज को दबने नहीं देंगे, उसके अधिकार को छीनने नहीं देंगे और भाजपा जो पिछले दरवाजे से सत्ता में आना चाहती है उसे आने नहीं देंगे।'
राहुल-तेजस्वी पर गिरिराज सिंह का हमला
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की तरफ से मतदाता सूची में अपना नाम न होने के आरोप पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 'राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सिर्फ झूठ बोलते हैं और भ्रम फैलाते हैं। एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) पर झूठ बोलते-बोलते उन्होंने अपने मतदाता पहचान पत्र के बारे में भी झूठ बोला। यह (चुनाव आयोग) एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन उन्होंने इसे भी नहीं छोड़ा; उन्होंने इसकी भी आलोचना की। जो खुद को भावी मुख्यमंत्री समझते हैं।'
कई अन्य रिपोर्ट भी किए जाएंगे पेश
वहीं कई अन्य मंत्री और सांसद आज सदन में अलग-अलग मंत्रालयों से जुड़ी रिपोर्ट और दस्तावेज पेश करेंगे। इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, जयंत चौधरी, पंकज चौधरी, शोभा करंदलाजे, कीर्तिवर्धन सिंह, सुकांत मजूमदार और हर्ष मल्होत्रा- मंत्रालयों से जुड़े कागजात रखेंगे। श्रीरंग बारणे और देवुसिंह चौहान- बिजली और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्टें पेश करेंगे। भृर्तहरि महताब और के. सुधाकर- वित्त पर स्थायी समिति की रिपोर्ट और अनुराग ठाकुर व अनंता नायक - स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति पर रिपोर्ट पेश करेंगे।
कस्टम टैक्स में बदलाव की सिफारिश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में कस्टम्स टैरिफ एक्ट, 1975 की दूसरी अनुसूची में बदलाव की मंजूरी के लिए प्रस्ताव रखेंगी। यह बदलाव 30 अप्रैल 2025 की सूचना संख्या 27/2025-कस्टम्स के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य कस्टम टैक्स की दरों को हाल ही में वित्त अधिनियम, 2025 के अंतर्गत हुए संशोधनों के अनुरूप बनाना है।
किन-किन मुद्दों पर दिया गया कार्य स्थगन का नोटिस?
आप सांसद संजय सिंह ने एसएससी चरण-13 परीक्षा में अनियमितताओं और उसके प्रभावों पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया है। वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा आयोजित एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। जबकि लोकसभा में कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने छत्तीसगढ़ में दो कैथोलिक ननों और एक आदिवासी युवक की गिरफ्तारी पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया है।
इन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा विपक्ष
वहीं विपक्ष की तरफ से बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की जा रही है। जिसकी वजह से अभी तक संसद की कार्यवाही सुचारू तरीके नहीं चल सकी है। आज के दिन को लेकर बात करें, तो लोकसभा में कांग्रेस के सदस्यों की तरफ से कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद की तरफ से कार्य स्थगन का नोटिस दिया गया है।
लोकसभा में आज (सोमवार) कई अहम विधेयक (बिल) पेश किए जाएंगे। इस दौरान सभी की नजर खेल मंत्रालय की तरफ से लाए जा रहे दो महत्वपूर्ण बिलों पर होगा। इसमें पहला है- नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, 2025- केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज लोकसभा में 'राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025' पेश करेंगे। इस बिल का उद्देश्य देश में खेलों का विकास और प्रचार करना, खिलाड़ियों की भलाई के लिए कदम उठाना, खेलों में ईमानदारी, पारदर्शिता और अच्छे शासन के सिद्धांत लागू करना, ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर का पालन सुनिश्चित करना और खिलाड़ियों और खेल संस्थानों से जुड़ी शिकायतों और विवादों को एकसमान और निष्पक्ष तरीके से सुलझाना शामिल है। यह बिल देश के खेल ढांचे में सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक, 2025
वहीं दूसरा विधेयक- खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अधिनियम, 2022 में बदलाव से जुड़ा नया संशोधन बिल भी पेश करेंगे। इस बिल का मकसद डोपिंग (खिलाड़ियों की तरफ से प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल) पर नियंत्रण को और मजबूत करना है।