सिक्किम छोड़कर पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य में बनेगा एक फूड पार्क
सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिर्फ सिक्किम को छोड़ कर प्रत्येक राज्य में एक मेगा फूड पार्क बनाएगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल में एक सवाल के जवाब में बताया कि मेगा फूड पार्क के लिए कम से कम 50 एकड़ जमीन की उपलब्धता अनिवार्य शर्त है और सिक्किम, एक छोटा राज्य है, यहां इतनी जमीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण सिक्किम को छोड़ कर पूर्वोत्तर के शेष सात राज्यों में एक एक मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है।
तेली ने बताया कि इस क्रम में पहले मेगा फूड पार्क की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के बांदरडुआ में जल्द ही होगी। मणिपुर में भी एक मेगा फूडपार्क की मंजूरी दी गई है। साथ ही असम और त्रिपुरा में इस दिशा में तेजी से काम जारी है। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण की 43 परियोजनायें शुरु की गई हैं। इनमें सात राज्यों में एक एक मेगा फूड पार्क की परियोजना भी शामिल है।
रेलवे में सुविधा बढ़ाने एवं विस्तार के लिए निजी क्षेत्र से सहयोग: रेल मंत्री
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेल के निजीकरण के प्रयास के आरोपों को गलत बताते हुए शुक्रवार को कहा कि सरकार रेलवे का विस्तार करने, वहां सुविधाओं को बढ़ाने एवं सुदृढ़ीकरण करने के लिए निजी क्षेत्र से सहयोग ले रही है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब पांच वर्षो में रेलवे में निवेश संसाधन में ढाई गुना एवं पूंजी व्यय में करीब तीन गुना वृद्धि की गई है जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं।
लोकसभा में वर्ष 2020-21 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि आने वाले 12 वर्षो में रेलवे में 50 लाख करोड़ रूपये के निवेश की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार को जब इतनी बड़ी राशि लगानी पड़े तो सामाजिक कल्याण योजनाओं का क्या होगा और ऐसे में क्या जनता पर कर लगाना उचित होगा।