संसद : राज्यसभा में आयुध संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी, आजीवन कारावास का प्रावधान

संसद ने मंगलवार को आयुध संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी जिसमें अवैध हथियारों के निर्माण पर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि 1959 के अधिनियम में कई विसंगतियां थीं और इस विधेयक के माध्यम से उनको दूर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि गैर कानूनी हथियारों को बेचने और तस्करी करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। पुलिस से शस्त्र छीनने वाले और चुराने वालों के लिये भी सख्त प्रावधान किया गया है। प्रतिबंधित गोला-बारूद रखने वालों को 7 से 14 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि त्योहारों, शादी विवाह के मौकों पर फायरिंग करने वालों को अब जेल जाना पड़ेगा। साल 2016 में 169 लोगों की ऐसी हर्ष फायरिंग की घटनाओं में जान गई थी।

केंद्रीय राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में कहा, 'राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में केंद्र द्वारा एक योजना तैयार करना शामिल है जिसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट की या फिर अन्य उपयुक्त संस्था की स्थापना की जाएगी। जिसमें ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, ट्रस्टियों की शक्तियां, ट्रस्ट को भूमि का हस्तांतरण और सभी आवश्यक, आकस्मिक और पूरक मामले शामिल हैं। केंद्र सरकार न्यायालय के निर्देशों और आदेशों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य करने के लिए बाध्य है।'

शिवसेना ने बढ़ाया सस्पेंस

नागरिकता संशोधन बिल को लेकर शिवसेना ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। राज्यसभा सांसद संजय राउत का कहना है कि लोकसभा में जो हुआ उसे भूल जाइए। राज्यसभा में विधेयक बुधवार को पेश किया जाएगा। बता दें कि शिवसेना ने सोमवार को विधेयक का समर्थन किया था। वहीं शिवसेना सांसद अरविंद सावंत का कहना है कि पार्टी विधेयक का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा, 'अलग-अलग भूमिका होती है क्या हमारी? राष्ट्रहित की भूमिका को लेकर शिवसेना खड़ी रहती है। ये किसी की मोनोपोली नहीं है।'

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकृत किए 4800 करोड़ 

वहीं लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर लिखित में जवाब में कहा, 'संघ शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय वेतन आयोग के तहत लगभग 4800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। जैसा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने सूचित किया है कि बहुत से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने किसानों की आत्महत्या, कृषक और खेतिहर मजदूर को लेकर कोई डाटा नहीं दिया है। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 में 12 साल से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म के लिए मौत की सजा सहित और भी कड़े दंडात्मक प्रावधानों को लागू किया गया है। अधिनियम में 2 महीने के अंदर जांच और ट्रायल को पूरा करने का प्रावधान है।'

कांग्रेस ने सांसदों को जारी किया व्हिप

कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसदों को 11 दिसंबर को ऊपरी सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है।

एएसपी के खिलाफ हनन प्रस्ताव

बिहार भाजपा अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल मोतिहारी के एएसपी शैशव यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाए। सांसद ने एएसपी पर बिना सबूत के बदनाम करने का आरोप लगाया है।