Seismological Network: राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) देश में और आसपास भूकंपीय गतिविधि की निगरानी कर रहीं 152 वेधशालाओं के एक नेटवर्क का प्रबंधन करता है। राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क (नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क) में देश के अधिकतर हिस्सों में 3.0 तीव्रता के भूकंप का पता लगाने की क्षमता है।
केंद्र सरकार भूगर्भीय हलचलों की निगरानी क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए योजना तैयार कर रही है। सरकार की योजना है कि अगले दो से तीन साल में 100 और वेधशालाएं स्थापित की जाएं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) देश में और आसपास भूकंपीय गतिविधि की निगरानी कर रहीं 152 वेधशालाओं के एक नेटवर्क का प्रबंधन करता है। राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क (नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क) में देश के अधिकतर हिस्सों में 3.0 तीव्रता के भूकंप का पता लगाने की क्षमता है।
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक प्रक्रियाओं की वजह से आती हैं और हमेशा वे मानवीय प्रभाव का परिणाम नहीं होती हैं। हालांकि, किसी भी क्षेत्र की संवेदनशीलता हमेशा गैर-अभियांत्रिकी संरचनाओं से प्रभावित होती है। इस प्रकार, संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए वैज्ञानिक और अभियांत्रिकी समाधान अपनाकर उचित शमन रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है।
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ईवी चार्जिंग स्टेशन साइबर हमलों के लिए अतिसंवेदनशील: गडकरी
किसी भी अन्य तकनीकी अनुप्रयोग की तरह इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी साइबर हमलों और साइबर सुरक्षा घटनाओं के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। संसद को गुरुवार को यह जानकारी दी गई। लोकसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन से संबंधित उत्पादों और अनुप्रयोगों में कमियों की रिपोर्ट मिली है। सीईआरटी-इन भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर नजर रखने और निगरानी करने के लिए अधिकृत किया गया है। गडकरी ने कहा कि सरकार विभिन्न साइबर सुरक्षा खतरों से पूरी तरह से अवगत है और हैकिंग के मुद्दे से निपटने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है।
सरकार की नि-क्षय पहल के तहत 10 लाख से अधिक टीबी रोगियों को मिल रही सहायता
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को कहा कि वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले 2025 तक इस बीमारी को खत्म करने की सरकारी पहल के तहत 71,000 निक्षय मित्र 10 लाख से अधिक तपेदिक रोगियों को पोषण और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं।
मंडाविया ने यहां तपेदिक शिखर सम्मेलन के खिलाफ साझेदारी कार्रवाई को संबोधित करते हुए कहा कि साझा सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के साथ भारत का अपना स्वास्थ्य सेवा मॉडल है। अन्य हितधारकों से सहयोग का लाभ उठाकर राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का समर्थन करने में बहु-क्षेत्रीय जुड़ाव एक प्रमुख स्तंभ है।