संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले मंगलवार को सभी दलों की एक बैठक हो रही है। इस बैठक का मकसद यह तय करना है कि संसद के दोनों सदनों का काम बिना किसी रुकावट के चले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी इसमें मौजूद हैं। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस नेता जयराम रमेश बैठक में शामिल हुए हैं।
बुधवार को शुरू होगा बजट सत्र
बजट सत्र का पहला हिस्सा बुधवार को शुरू होगा। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण से होगी। वे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। केंद्रीय बजट एक फरवरी, रविवार को पेश किया जाएगा।
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13 फरवरी तक चलेगा पहला चरण
सत्र का यह पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उसे पास किया जाएगा। साथ ही केंद्रीय बजट पर भी बात होगी। इसके बाद कुछ दिनों की छुट्टी रहेगी। सदन की कार्यवाही नौ मार्च को फिर से शुरू होगी और यह सत्र दो अप्रैल को खत्म होगा।
सर्वदलीय बैठक में क्या?
सर्वदलीय बैठक में सत्र के एजेंडे पर चर्चा की जाएगी, ताकि कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। पिछले दो सत्रों में, जिसमें 2025 के मानसून और शीतकालीन सत्र शामिल हैं, विपक्षी दलों ने चुनावी सूचियों के विशेष गहन संशोधन (SIR) पर चर्चा करने की मांग की है, जो पूरे देश में चल रहा है। वहीं, इस सबके बीच कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है। सोनिया गांधी के घर पर आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर बात होगी।
टीडीपी सांसद ने बैठक में की ये मांग
बजट सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में टीडीपी सांसद लावू श्री कृष्ण देवरायालू ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण मांग उठाई। उन्होंने कहा कि भारत दूसरे देशों और समूहों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) कर रहा है, उन पर चर्चा होना बहुत जरूरी है।
यह मांग ऐसे समय में आई है जब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत पूरी हो चुकी है। टीडीपी नेता ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को हैदराबाद की तरह कानूनी दर्जा देने की भी मांग की। इसके लिए सरकार को एक नया बिल लाना पड़ सकता है।
बीजेडी सांसद ने क्या कहा?
संसद का बजट सत्र बुधवार से शुरू होगा। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इस बैठक में बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ओडिशा के किसानों की परेशानी और राज्य की कानून-व्यवस्था का मुद्दा संसद में उठाएगी।
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