नियंत्रण रेखा पर सेना के जवानों की हत्या के बाद उनके पार्थिव शरीर के साथ बर्बरता घटना पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जेटली ने कहा कि पाक का वो दावा झूठा है, जिसमें बर्बरता की घटना में उनका हाथ नहीं होने की बात कही थी।
जेटली ने कहा कि उन्होंने नौसेना को तैयार रहने के लिए कह दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाक के इनकार करने की कोई विश्वसनीयता नहीं है।पाकिस्तानी सेना के बगैर यह घटना हो ही नहीं सकती थी। उन्होंने लोगों से भारतीय सेना पर भरोसा बनाए रखने की बात कही।
नौसेना को दिया तैयार रहने का आदेश
इससे पहले मंगलवार को जेटली ने नौसेना से तैयार रहने को कहा था। हिन्द महासागर क्षेत्र में दूसरे देशों की बढ़ती मौजूदगी को चिंता का विषय बताते हुए जेटली ने नौसेना कमांडरों के चार दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही थी।
उन्होंने भारतीय नौसेना को उसके पेशेवर रवैये और देश के सामुद्रिक हितों की रक्षा करने के लिए तारीफ की। पश्चिमी सीमा की स्थिति और आंतरिक सुरक्षा के साथ इसके संबंधों की भी चर्चा की।
एनपीए पर लगाम वाला अध्यादेश कैबिनेट से मंजूर
सरकारी क्षेत्र के बैंकों में बढ़ती एनपीए की समस्या पर लगाम लगाने के लिए बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश को बुधवार को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी।
सरकारी बैंकों के लगभग 6 लाख करोड़ रुपये एनपीए यानी खराब कर्ज में तब्दील हो गए हैं। वित्त मंत्री ने इस मंजूरी के विवरण को नहीं बताया और कहा कि परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद इसके विवरण सार्वजनिक कर दिए जाएंगे।
इस्पात क्षेत्र के लिए मिली नई नीति को मंजूरी
इस्पात क्षेत्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 की मंजूरी दे दी। इस नीति से इस्पात क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का रास्ता साफ हो गया है।
यह जानकारी कैबिनेट के करीबी सूत्रों ने दी। जब इस्पात क्षेत्र मांग में कमी और कच्चे माल की कीमत में बढ़ोतरी की चुनौतियों से जूझ रहा है वैसे में इस नीति का महत्व बहुत बढ़ जाता है।