राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार को राफेल, किसानों के मुद्दे पर घेरा

कांग्रेस ने रॉफेल करार को बताया मोदी सरकार का बड़ा घोटाला

सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि रॉफेल सौदे में चार गुना ज्यादा कीमत चुकाई जा रही है। इसमें निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया है। रक्षा मंत्री और सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) को विश्वास में लिए बिना पीएम मोदी ने 2015 में अपने पेरिस दौरे में इस सौदे को अंतिम रूप दे दिया। 

अन्य विपक्षी दलों का आरोप, ‘असहिष्णु व दंभ’ से भरी है सरकार 

सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से भी सलाह नहीं ली गई। शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने यूपीए शासन के दौरान 2005 में किए गए सौदे को रद्द कर दिया। इसमें 525 करोड़ रुपये में एक विमान खरीदने का सौदा हुआ था। कुल 126 विमानों का सौदा हुआ था। 2015 में मोदी सरकार ने प्रति विमान 15,036 करोड़ की दर से 36 विमानों का सौदा किया है। 

शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में विदेश नीति, चीन सीमा विवाद और नेपाल-मालदीव के हालात पर कुछ नहीं कहा गया। इससे पहले, अहमद पटेल ने कहा कि किसानों, मजदूरों की हालत चिंताजनक है। ‘2019 में भाजपा की करारी हार होगी।’ वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। 

हाल में आप नेताओं की विभिन्न आरोपों में हुई गिरफ्तारी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ‘देश में लोकतंत्र खतरे में है।’ सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि सरकार राजनीतिक लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है। ‘विभाजन और कुशासन’ की नीतियों के चलते सामाजिक असमानता बढ़ गई है। बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि देश में किसानों की हालत बहुत खराब है। जनता भाजपा को दूसरा बजट पेश करने का अवसर नहीं देगी।