राज्यसभा में मोदी सरकार को लगा झटका, विपक्ष का संशोधन पारित

इस संशोधन के पारित होने से हरियाणा और राजस्थान में पंचायत और नगरपालिका चुनावों में प्रत्याशियों के लिए शैक्षणिक योग्यता तय करने के फैसले को भी झटका लगा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने अभिभाषण में एक पंक्ति जोड़ने का संशोधन पेश किया था। इसमें कहा गया है कि यह सरकार सभी नागरिकों के हर स्तर पर चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

संशोधन पारित होने के बाद यह पंक्ति राष्ट्रपति के अभिभाषण में जोड़ दिया जाएगा। धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के उत्तर के बाद संशोधनों पर चर्चा के दौरान मतदान में सरकार को 61 और विपक्ष को 94 मत मिले। संशोधन 33 मतों से पारित हो गया।

संशोधन में हरियाणा और राजस्थान का जिक्र नहीं है। सदन के नेता अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री वैंकेया नायडू ने उप सभापति से अपील करते हुए कहा कि यह राज्य का मामला है। इसलिए इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।