Old Pension Scheme: अभी तीन राज्यों में हुई शुरू, केंद्र और बाकी बचे प्रदेशों में भी बजेगा बिगुल, 2024 के चुनाव में बनेगा बड़ा मुद्दा

केंद्र सरकार ने 01 जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। यहां तक कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी पेंशन दायरे से बाहर कर दिए गए। इसके बाद राज्य सरकारें भी उसी राह पर चल पड़ीं। पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी प्रदेशों में पुरानी पेंशन बंद हो गई। अब दोबारा से सरकारी कर्मियों के संगठन पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं। देश के 77 लाख सरकारी कर्मचारी लगातार, प्रांतीय व राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के करीब 14 लाख सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि पूरे देश से बड़ी संख्या में शिक्षक कर्मचारी भी धरने में शामिल हो रहे हैं।

शेयर बाजार आधारित है नई पेंशन स्कीम

इन कर्मियों ने पीएफआरडीए के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हाल ही में राजस्थान सरकार को पीएफआरडीए ने 39 हजार करोड़ देने से मना कर दिया। कर्मचारी नेताओं के मुताबिक, नई पेंशन स्कीम पूर्णतया शेयर बाजार आधारित है। इसमें कर्मचारी को न तो आर्थिक सुरक्षा और न ही सामाजिक सुरक्षा मिलती है। कर्मचारी, नई पेंशन स्कीम को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करना चाहते। केंद्र एवं राज्य सरकारों को अपनी हठधर्मिता छोड़कर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर देनी चाहिए। अगर सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो आने वाले समय में सभी राज्यों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी संगठन मिलकर, अगले साल रामलीला मैदान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे।
 

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ भी 'पुरानी पेंशन व्यवस्था' बहाली की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख चुका है। उस पत्र में एनपीएस यानी 'नई पेंशन योजना' को खत्म करने की मांग की गई है। साथ ही कर्मचारी नेता ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार अगर एनपीएस को खत्म नहीं करना चाहती, तो उसे कर्मियों को 'शर्तिया न्यूनतम पेंशन' जो कि अंतिम वेतन का आधा हो, प्रदान करनी होगी। उस पेंशन को महंगाई राहत भत्ते से भी जोड़ना होगा। अगर केंद्र सरकार जल्द ही ये मांग पूरा नहीं करती है, तो आगामी नवंबर में विभिन्न विभागों के लाखों कर्मचारी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। बीपीएमएस के महासचिव मुकेश कुमार ने कहा, जिन केंद्रीय कर्मियों को एनपीएस में शामिल किया गया है, उनमें रोष व्याप्त है। कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन पेंशन बहाली के लिए एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह भी लगातार मांग उठा रहे हैं।