ओडिशा के विधायकों ने मंगलवार को पार्टी लाइन से हटकर अपने वेतन में वृद्धि और पूर्व विधायकों के लिए बढ़ी हुई पेंशन की मांग की। बता दें कि, विपक्ष की मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया, जिसका कांग्रेस और भाजपा दोनों के सदस्यों ने समर्थन किया।
'जीवन यापन करने में संघर्ष कर रहे पूर्व विधायक'
दरअसल, प्रमिला मलिक ने पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि वे बढ़ती बाजार कीमतों और चिकित्सा खर्चों के कारण जीवन यापन करने में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार की तरफ से गठित एक समिति ने पहले ही विधायकों के वेतन में 2.5 लाख रुपये प्रति माह और पूर्व विधायकों की पेंशन में 70,000 रुपये की वृद्धि की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
प्रमिला मलिक ने कहा कि यदि आवश्यक हो, तो अध्यक्ष मामले की समीक्षा के लिए एक नई समिति बना सकते हैं। उन्होंने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (एलएडी) निधि को 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की भी मांग की। उनके अनुरोध का समर्थन करते हुए, विपक्ष के उप नेता पीके देब ने विधायक एलएडी निधि को 5 करोड़ रुपये करने की आवश्यकता पर बल दिया।
कांग्रेस विधायक दल के नेता ने दोहराई मांग
कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम ने भी मांग दोहराते हुए कहा कि वेतन और पेंशन वृद्धि के साथ-साथ निधि में भी वृद्धि की जानी चाहिए। कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बहिनीपति ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की विकास के लिए कई मांगें हैं, जिन्हें मौजूदा निधि स्तर से पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का भी सुझाव दिया, इस प्रस्ताव का कुछ विधायकों ने समर्थन किया।
विधायकों की मांगें जायज हैं- सनातन बिजुली
मधेई ने विधायकों के वेतन और पेंशन बढ़ाने पर त्वरित कार्रवाई की मांग की और सरकार से विधानसभा के इस सत्र के दौरान पिछली समिति की सिफारिशों को लागू करने का आग्रह किया। भाजपा विधायक सनातन बिजुली ने भी विधायकों के कम वेतन और उनके खर्चों पर चिंता जताई। सदस्यों की तरफ से उठाई गई चिंताओं को स्वीकार करते हुए अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने सदन को आश्वासन दिया कि वे इन मुद्दों को राज्य सरकार को बताएंगी। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि विधायकों की मांगें जायज हैं और संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दिया कि वे इस मामले को सरकार के समक्ष रखें।