अगले माह होगी एनएसजी की बैठक, एंट्री के लिए भारत ने एक बार फिर कसी कमर

एनएसजी में शामिल देश न्यूक्लियर मटैरियल के एक्सपोर्ट, कलपुर्जे बनाने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी चीजों पर कंट्रोल रखते हैं। इसमें कुल 48 सदस्य हैं। चीन का कहना है कि भारत ने अभी परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इसलिए उसे एनएसजी में शामिल नहीं किया जा सकता। यही नहीं, चीन का कहना है कि अगर भारत को एनएसजी में शामिल करना है, तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए। पाकिस्तान भी एनएसजी की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर चुका है।

एनएसजी की इस बैठक से इतर भारत ने इसमें शामिल होने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। भारत को अधिकतर देशों का समर्थन भी हासिल है पर न्यूजीलैंड, तुर्की और चीन इसमें अडंगा लगा देते हैं। चीन की तरह तुर्की भी भारत के साथ पाकिस्तान को भी शामिल करने की बात करता है। वहीं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने पिछले साल भारत को लेकर सकारात्मक संदेश दिया था।

दरअसल, भारत की एनएसजी मेंबरशिप में चीन ही सबसे बड़ा रोड़ा है। वो भारत की एंट्री दो चरणों में चाहता है। पहला एंटी के लिए सभी जरूरी बाध्यताओं को भारत पूरा करे, जिसमें एनपीटी भी शामिल है। दूसरा वो भारत के साथ ही पाकिस्तान को भी एनएसजी में लाना चाहता है।