असम में 40 लोगों को अवैध नागरिक करार देने का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। सोमवार को विपक्षी दलों ने सदन के दोनों सदनों में इस मामले को लेकर जमकर बवाल किया था। आज भी सदन में सत्तासीन पार्टी और विपक्षी दलों के बीच गहमा-गहमी देखने को मिली। विपक्ष लगातार इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बता रही है। वहीं सरकार का कहना है कि उसमें इसका कोई हाथ नहीं है। कल गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर लोकसभा में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यह आखिरी ड्राफ्ट नहीं है। जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है उनके पास खुद को नागरिक साबित करने का एक और मौका है।
एनआरसी पर आज संसद की लाइब्रेरी में भाजपा के संसदीय बोर्ड ने बैठक की। वहीं राज्यसभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार की तरफ से बयान दिया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। घुसपैठियों की पहचान करने की हिम्मत आज तक किसी सरकार ने नहीं दिखाई। राजीव गांधी ने 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जोकि एनआरसी की तरह का था। उनके पास इसे लागू करने की हिम्मत नहीं थी। हमने कर दिया। शाह के भाषण के दौरान विपक्षी दल लगातार शोर मचाते रहे।
सभापति वेंकैया नायडू ने सभी को शांत होने के लिए कहा लेकिन शोरगुल जारी रहा जिसके बाद उन्होंने 10 मिनट के लिए राज्यसभा स्थगित कर दी। 10 मिनट बाद 1.10 मिनट पर जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो शोरगुल जारी रहा। कांग्रेस सहित विपक्ष लगातार सदन में हंगामा कर रहा था। सासंदों को चुप करवाने में असमर्थ रहने पर नायडू ने कतल सुबह 11 बजे तक के लिए राज्यसभा को स्थगित करने की घोषणा। कल एक बार फिर सदन में इस मामले को लेकर बवाल होना तय है।