केंद्रीय कर्मचारियों की तरह प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी 20 लाख रुपये तक टैक्स फ्री ग्रेच्युटी निकासी के हकदार होंगे। केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी के कानून में संशोधन के जरिए तय रकम (10 लाख) को डबल करने पर सहमति जाहिर कर दी है।
मौजूदा वक्त में पांच साल नौकरी करने के बाद प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को 10 लाख तक की ग्रेच्युटी की रकम निकालना टैक्स फ्री है। ट्रेड यूनियन, केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम मंत्रालय के साथ गुरुवार को बातचीत में प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की है।
श्रमिक संगठनों ने कहा है कि वे ग्रेच्युटी की सीलिंग दोगुना करने पर राजी हो चुके हैं। श्रम मंत्रालय की ओर से पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के लिए बुलाई गई त्रिपक्षीय बैठक में इस पर सहमति की मुहर लगा दी है।