अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) भी अब शासन संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए सूचना के अधिकार के तहत याचिका दायर कर सकेंगे। सरकार ने अपने स्टैंड में सुधार करते हुए यह फैसला किया है।
इससे पहले 8 अगस्त, 2018 को लोकसभा में एक प्रश्न के सवाल में कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि एनआरआई आरटीआई एक्ट के तहत याचिका दायर करने के योग्य नहीं हैं।
आरटीआई कार्यकर्ता कमांडर (रिटायर्ड) लोकेश बत्रा ने मंत्रालय को लिखा था कि पारदर्शिता कानून के तहत हर भारतीय को सूचना का अधिकार है। इसके बाद मंत्रालय ने अपने स्टैंड में बदलाव किया।