भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट अब ऑनलाइन भरी जाएगी। केंद्र सरकार ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के प्रदर्शन संबंधी रिपोर्ट को ऑनलाइन भरने के लिए नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
इस कदम से गोपनीय रिपोर्टों के देरी से जमा होने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और साथ ही किसी अधिकारी के करियर की वृद्धि को प्रभावित करने के लिए इरादतन कम रेटिंग देने के दावों पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा तैयार किए गए मसौदा नियमों के मुताबिक अधिकारी की ओर से तैयार प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट) को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी देना होगा।
इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के मामले में रिपोर्टिंग अफसर, समीक्षा करने वाले अफसर और स्वीकार करने वाले अफसरों को अपनी टिप्पणियां ऑनलाइन दर्ज करनी हाेंगी। राजनीतिक अधिकारी अपनी टिप्पणी हाथ से दर्ज कर सकते हैं।
स्वीकृति मिलने के बाद यह नया नियम अखिल भारतीय सेवाओं - भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) पर लागू होगा। ऐसी रिपोर्टों के लिए हर साल 15 जनवरी की समयसीमा होगी।