केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत में नौकरियों की बरसात करने के लिए डिजिटल गतिविधियों को बढ़ावा देने की कवायद शुरू की है। इसके लिए शनिवार को पूर्वोत्तर डिजिटल दृष्टिपत्र-2022 जारी करते हुए आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कई घोषणाएं कीं। प्रसाद ने कहा कि अब असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर के सात राज्यों में बीपीओ स्थापित करने वालों को सरकार की तरफ से 10 हजार सीटों पर प्रति सीट एक लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने गुवाहाटी की टेक सिटी में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण क्लस्टर स्विफ्ट सेंटर का उद्घाटन किया। सौ एकड़ से भी बड़े क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से 38 हजार स्क्वॉयर मीटर में बने इस सेंटर में यूपीएस, स्मार्ट एनर्जी मीटर, इनवर्टर समेत विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्माण होगा।
पूर्वोत्तर के सभी मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों में मेक इन इंडिया का हब बनने की क्षमता के बावजूद असम से सांसद रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यहां की अनदेखी की।
योजनाओं पर होगा 2200 करोड़ का खर्च
आईटी सचिव अजय साहनी ने बताया कि दृष्टिपत्र के तहत करीब 2200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार 415 योजनाओं में कुल 9762 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिसमें 7824 करोड़ से अधिक का खर्च दूरसंचार सेवा को बढ़ावा देने पर होगा। निजी क्षेत्र, राज्यों की ओर से भी करीब 1200 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा।