केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नए मोटर वाहन नियम के तहत सड़क के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़ाए जाने को सही बताते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने से व्यवस्था पारदर्शी होगी, इससे भ्रष्टाचार नहीं होगा।
मुझपर भी लग चुका है जुर्माना
संशोधित मोटर यान कानून के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाए जाने को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि मुम्बई में बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर अधिक गति के लिए उन पर भी जुर्माना लगाया जा चुका है।
गडकरी ने मोदी सरकार द्वारा पहले 100 दिनों के दौरान लिए गए प्रमुख निर्णयों के बारे में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करना और इस राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का निर्णय (भाजपा) सरकार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाना है। उन्होंने कहा कि 100 दिन एक ट्रेलर है और पूरी फिल्म अगले पांच साल में सामने आएगी। उन्होंने कहा कि तीन तलाक को अपराध बनाना और संशोधित मोटर यान अधिनियम केंद्र सरकार की कुछ बड़ी उपलब्धियों में शामिल है।
गडकरी ने कहा कि यहां तक कि ‘सी लिंक’ पर अधिक गति के लिए मैंने भी जुर्माना भरा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पिछले महीने मंजूर किए गए मोटर यान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड का प्रावधान करना और सड़कों पर अनुशासन लाना है।
मोटर वाहन एक्ट मोदी सरकार की उपलब्धि
गडकरी ने कहा कि मोटर यान संशोधन अधिनियम पारित करना हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। भारी जुर्माने से पारदर्शिता आएगी और इससे भ्रष्टाचार नहीं आएगा। गडकरी ने कहा कि भारत में अधिक संख्या में दुर्घटनाएं होने का कारण ऑटो इंजीनियरिंग के साथ-साथ सड़क इंजीनियरिंग भी है।
उन्होंने कहा कि राज्य के विदर्भ क्षेत्र के छह जिलों को अगले पांच वर्षों में डीजल मुक्त बना दिया जाएगा और वाहन जैव ईंधन से चलेंगे। उन्होंने सरकार के अन्य प्रमुख निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी पहली उपलब्धि तीन तलाक विधेयक को पारित कराना और मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करना है। यह एक ऐतिहासिक क्षण था।
उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 1986 में शाह बानो मामले में विपक्षी दल (कांग्रेस) ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को भी पलट दिया था। गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गरीबी और भूख अनुच्छेद 370 के चलते थी। पाकिस्तान वहां एक छद्म युद्ध कर रहा है और आतंकवादी आतंक फैला रहे हैं। पथराव करने वालों की वित्तीय मदद की जाती है।
उन्होंने कहा कि मेरा विभाग जम्मू कश्मीर में 60 हजार करोड़ रुपये के कार्यों का क्रियान्वयन कर रहा है जिसमें से अधिकतर सुरंग और सड़क निर्माण से संबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री ने उनसे कुल्हड़ वाली चाय देश में 400 रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध कराने का उनसे वादा किया है जो कि वर्तमान में दो स्टेशनों पर उपलब्ध है।