जिला कलेक्टरों को संविदा नियुक्ति का अधिकार दें राज्य सरकारें - नीति आयोग

 
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने आकांक्षी जिलों पर अमर उजाला से विशेष बातचीत में कहा कि उनके नेतृत्व में गठित उच्चाधिकार समिति ने राज्य सरकारों को जिला कलेक्टरों को संविदा पर नियुक्ति के अधिकार देने को कहा है। केंद्र द्वारा चुने गए 111 आकांक्षी जिलों को अगर राज्य सरकारें वास्तविकता में पूरी तरह से विकसित करना चाहती हैं तो यह कदम वह जरूर उठाएंगी। जैसे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने इस पर अमल करते हुए शासनादेश भी जारी कर दिए।

उन्होंने कहा कि 30 प्रतिशत स्वास्थ्य और पोषण, 30 फीसद शिक्षा, 20 फीसद पेयजल व कृषि तथा 20 प्रतिशत वित्तीय समावेशन के आधार पर हुए विकास पर अंक देकर प्रतिस्पर्धा कायम की जा रही है। कांत ने कहा कि हम किसी पर दबाव नहीं बना रहे, बस सही रास्ता कायम करने के लिए कह रहे हैं। चूंकि आकांक्षी जिलों की पूरी जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों को दी गई है। इसी वजह से उन्हें संविदा पर शिक्षकों, चिकित्सकों, नर्सों समेत अन्य क्षेत्र में कर्मचारियों की नियुक्ति करने को कहा गया है।