रक्षामंत्री का पद संभालते ही निर्मला सीतारमण का पूर्व सैनिकों को तोहफा, जारी किया फंड

  Immediately after taking charge, Smt @nsitharaman approved financial assistance out of Raksha Mantri Ex-Servicemen Fund (RMEWF) (1/2) pic.twitter.com/SCgla8Jhze — Raksha Mantri (@DefenceMinIndia) September 7, 2017
उन्होंने ये भी लिखा कि ये फंड आर्म्ड फोर्सेस के 8685 पूर्व कर्मचारियों के लिए हैं, जिनमें विधवाएं और आश्रित भी शामिल हैं। आर्म्ड फोर्सेस फ्लेग डे फंड के जरिए ये राशि दी जाएगी।
  Grant of more than Rs 13 cr will be released for 8685 ex-servicemen, widows and dependants out of the Armed Forces Flag Day Fund (2/2) pic.twitter.com/DdjrLddkxE — Raksha Mantri (@DefenceMinIndia) September 7, 2017
बता दें कि देश की दूसरी रक्षामंत्री बनीं निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पद का कार्यभार संभाल लिया है। पद का कार्यभार दिए जाने के दौरान केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद रहे। बता दें कि उनसे पहले अरुण जेटली इस पद पर रह चुके हैं। निर्मला सीतारमण बीजेपी की उन बड़ी नेताओं में से हैं, जिन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
  Nirmala Sitharaman takes charge as Defence Minister of India. Arun Jaitley also present pic.twitter.com/yDuw8i954s — ANI (@ANI) September 7, 2017
सीतारमण ने कमाल संभालने के बाद कहा कि पीएम का शुक्रिया जो उन्होंने उन्हें इस बड़े पद की जिम्मेदारी सौंपी।
  Thank PM for having vested confidence in me&giving such critical portfolio. Armed forces my 1st priority:Defence Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/6WwgC5WGH9 — ANI (@ANI) September 7, 2017
उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता आर्मी होगी। सीतारमण केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मीडिया प्रभारी और पार्टी की प्रवक्ता भी रह चुकी हैं। साथ ही देश की राजनीति में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब किसी महिला को रक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। गौरतलब है कि देश की पहली महिला रक्षामंत्री इंदिरा गांधी थीं।

पदभार ग्रहण करने के बाद निर्मला सीतारमण के पास कई बड़े चैलेंज हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए उनको काफी काम करना होगा। इन चैलेंजों में पहला पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के साथ दशकों से चले आ रहे सीमा विवाद को हल करना पहली प्राथमिकता होगी। चीन के साथ अभी हाल ही में डोकलाम विवाद का हल सरकार ने किया है। इसके साथ ही चीन अरुणाचल और लद्दाख पर भी अपना हक जता रहा है। 

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ भी जम्मू-कश्मीर में सीमा और नियंत्रण रेखा से हो रही घुसपैठ और गोलीबारी के विवाद को हल करना भी बड़ी प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही डिफेंस सेक्टर में सेनाओं को लिए गोला बारूद की आपूर्ति, उनके सैन्य सामान की खरीद और निर्माण में मेक इन इंडिया को देखना और एफडीआई को भी देखना होगा।