साफ हवा में सांस लेना सभी नागरिकों का अधिकार: एनजीटी

बता दें कि दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के आगमन के साथ ही हवा की गुणवत्ता में आई भारी गिरावट के बाद पर्यावरणीय प्रदूषण (नियंत्रण व रोकथाम) प्राधिकरण (ईपीसीए) ने 15 अक्तूबर से ग्रैप लागू करते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे।

एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने पेश याचिका में कंपनी ने कहा था कि उसका दायित्व सभी नागरिकों को बिजली वितरित करना है। लेकिन तकनीकी अड़चनों के चलते पूरे क्षेत्र में विद्युत वितरण करने को लेकर कंपनी की अपनी सीमाएं हैं।

इसके चलते उसे कई जगह विद्युत वितरण के लिए डीजल जनरेटरों का उपयोग करना पड़ता है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, कंपनी ने यह मुद्दा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सामने रखा था, जिसे ईपीसीए के पास भेज दिया गया था। ईपीसीए ने भी कंपनी की याचिका को ठुकरा दिया था।

हालांकि पीठ ने कंपनी की दलीलों के बावजूद ग्रैप लागू करने के आदेश में किसी तरह की खामी मानने से इंकार कर दिया। पीठ ने कहा, यह कदम बेशक पर्यावरण और आम नागरिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यदि याचिकाकर्ता विद्युत सप्लाई नहीं कर सकता, तो उसे इसके लिए कानून के दायरे में नए तरीके तलाशने चाहिए। ताजी हवा में सांस लेना नागरिकों का अधिकार है और इस अधिकार में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।