खराब वायु गुणवत्ता वाले राज्यों को फटकार लगाते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कहा कि उनकी ओर से दायर की गई कार्रवाई रिपोर्ट से यह नहीं पता चलता है कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों की रिपोर्ट खारिज करते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि इन राज्यों को अपना नजरिया ठीक करने की जरूरत है। अधिकरण ने सभी से 10 दिन के भीतर यह बताने को भी कहा है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से रिपोर्ट नहीं दी गई थी। मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।
शुक्रवार को वायु प्रदूषण के बिगड़ते हालात पर एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, सदस्य जस्टिस सुधीर अग्रवाल, डॉ. ए सेंथिल वेल ने राज्यों के मुख्य सचिवों द्वारा दाखिल जवाब पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि तीन नवंबर के आदेश के सात दिन बाद भी हवा की गुणवत्ता में सुधार की जगह गिरावट आई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आकड़ों से स्पष्ट हो रहा है कि जिम्मेदारों से कहीं चूक हो रही है। कार्रवाई रिपोर्ट में अधिकतर विवरण केवल अक्तूबर तक का है, जब स्थिति इतनी खराब नहीं थी।
पंजाब सरकार की खिंचाई
पीठ ने पंजाब सरकार से पूछा कि क्या उसके कहां किसी भी स्थान पर कुछ सुधार हुआ है। किसी भी एक शहर का नाम बताएं जहां स्थिति सुधरी है। अमृतसर में कोई सुधार नहीं हुआ, बठिंडा की हालत खराब श्रेणी में ही है। हमने पिछली सुनवाई में आपको सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाई थी। लेकिन रिपोर्ट में जो दिखाया गया है वह सैटेलाइट की तस्वीरों से मेल नहीं खाता है। पीठ ने अन्य राज्यों की भी जमकर खिंचाई की।
सिर्फ दीर्घकालिक उपायों का ब्योरा
बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए बने आयोग सीएक्यूएम की एक्शन रिपोर्ट में दीर्घकालीन उपायों के बारे में बताया गया है। एनजीटी ने सीधे तौर पर तात्कालिक कार्रवाई कर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आदेश किया था। राज्यों को प्रदूषण फैलाने के लिए सबसे बड़ी वजहों को चिह्नित कर आवश्यक कार्रवाई करने की जरूरत है।