राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को कोयले की खानों से ताप विद्युत संयंत्र तक कोयला परिवहन के उद्देश्य से सड़क निर्माण के लिए 335 करोड़ रुपये मंजूर करने का आदेश दिया है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने राज्य सरकार से कहा है कि रायगढ़ से धर्मजयगढ़ के बीच करीब 76 किलोमीटर तथा पुंजीपतरा से मिलुपारा के बीच करीब 35 किलोमीटर, यानी कुल 111 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए तीन करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर की दर से राशि निर्गत करें और मार्च 2021 से पहले इसका कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करें।
अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, छत्तीसगढ़ में समय सीमा के भीतर कार्य सुनिश्चित करने के लिए इस संदर्भ में 35 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी के साथ समयबद्ध कार्य योजना पीडब्ल्यूडी से हासिल की जा सकती है । पीठ ने कहा, राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण को समाप्त करने के लिए की गई कार्रवाई पर्याप्त नहीं हैै।