उच्चतम न्यायालय बुधवार को भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर रोक के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर अगले सप्ताह सुनवायी करने को सहमत हो गया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने अधिवक्ता एम एल शर्मा की इस बारे में दलीलों पर गौर किया कि उनकी अर्जी तत्काल सुनवायी के लिए सूचीबद्ध की जाए।
शर्मा ने अपनी अर्जी में फ्रांस के साथ लड़ाकू विमान सौदे में विसंगतियों का आरोप लगाया है और उस पर रोक की मांग की है।
राफेल डील मामले पर मोदी सरकार और विपक्ष के बीच काफी समय से तकरार बनी हुई है। संसद में इस मुद्दे पर बहस भी हुई जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इसपर अगले हफ्ते सुनवाई करने के लिए कहा है। वहीं जो याचिका दाखिल की गई है उसमें डील को रद्द करने, एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच हुई इस डील में भ्रष्टाचार हुआ है। ये रकम इन्हीं से वसूली जानी चाहिए। यह डील अनुच्छेद 253 के तहत संसद के माध्यम से नहीं की गई है।