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न्यूज अपडेट्स: केरल के त्रिशूर में टोल वसूली के विरोध में यूडीएफ का प्रदर्शन हिंसक, पुलिस से झड़प

Thu, 08 Oct 2026 11:11 PM IST
नितिन गौतम अमर उजाला, नई दिल्ली
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न्यूज अपडेट - फोटो : Amar Ujala
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भारत और इटली ने आतंकवाद रोधी और संगठित अपराध समेत सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की, जिसमें नशीले पदार्थों की तस्करी और उभरते क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद खतरे भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह बातचीत 6-7 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित आतंकवाद और संगठित अपराध पर भारत-इटली संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की छठी बैठक और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर भारत-इटली स्थायी टास्क फोर्स की दूसरी बैठक के दौरान हुई।
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बैठकों की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में आतंकवाद रोधी मामलों के अतिरिक्त सचिव सुहेल एजाज खान और इटली के विदेश मामलों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय में राजनीतिक मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा महानिदेशालय के जी7-जी20, अंतरराष्ट्रीय खतरों और एकीकृत रणनीति के संयुक्त सचिव पाओलो मारी ने की। दोनों देशों की आतंकवाद रोधी एजेंसियों ने बैठक में भाग लिया।

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, 'सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की निंदा करते हुए, दोनों पक्षों ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की अपनी निंदा दोहराई।' विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, 'आतंकवादी उद्देश्यों के लिए सूचना, संचार और वित्तीय प्रौद्योगिकियों सहित नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सहयोग मजबूत करने की आवश्यकता की पुष्टि करते हुए, दोनों पक्षों ने उभरते और गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए क्षमता निर्माण और सूचना के आदान-प्रदान को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।'
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स्थायी टास्क फोर्स की बैठक में आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर भारत-इटली संयुक्त पहल के तहत आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने में सहयोग मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसे दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग में जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर शुरू किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र, जीसीटीएफ और एफएटीएफ सहित आतंकवाद के खिलाफ बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। वे संयुक्त कार्य समूह और स्थायी टास्क फोर्स की अगली बैठक आपसी सुविधानुसार रोम, इटली में आयोजित करने पर भी सहमत हुए।

कोलकाता एयरपोर्ट को मिला धमकी भरा ईमेल, सर्च ऑपरेशन में नहीं मिली संदिग्ध वस्तु 
कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों को गुरुवार को बम की धमकी वाला एक ईमेल मिला, जिसके बाद कुछ समय के लिए एयरपोर्ट परिसर में अफरातफरी मच गई।   सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) के जवानों ने एयरपोर्ट परिसर में गहन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन जवानों को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि गुरुवार दोपहर एयरपोर्ट अधिकारियों को एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया, जिसमें दावा किया गया था कि एयरपोर्ट परिसर के अंदर कुछ जगहों पर बम रखे गए हैं। ईमेल मिलते ही अधिकारियों ने सीआईएसएफ जवानों को अलर्ट कर दिया, जो एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था के इंचार्ज हैं।

शुरू में यह माना जा रहा था कि यह कोई झूठी सूचना हो सकती है, फिर भी अधिकारी सुरक्षा के मामले में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। उन्होंने एयरपोर्ट परिसर में गहन तलाशी अभियान तलाशी शुरू किया। सूत्रों ने बताया कि धमकी वाला ईमेल भेजने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान करने की कोशिशें की जा रही हैं। ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर विशेषज्ञों की मदद भी ली गई है।
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केरल में महिलाओं पर जुल्म बढ़े, 3 साल में 10 हजार केस

केरल में घरेलू हिंसा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में पतियों की क्रूरता के 2024 से 2026 के बीच 10,729 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 2024 में 4,515, 2025 में 3,986 और 2026 में अब तक 2,228 मामले शामिल हैं। विशेषज्ञों और पीड़ितों के साथ काम करने वाले संगठनों के अनुसार घरेलू हिंसा केवल शारीरिक मारपीट तक सीमित नहीं है। इसमें भावनात्मक उत्पीड़न, आर्थिक नियंत्रण और यौन हिंसा भी शामिल हैं। कई मामलों में महिलाओं को लंबे समय तक हिंसा सहनी पड़ती है क्योंकि उन्हें परिवार से पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता। 

सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रिसर्च एंड एडवोकेसी की निदेशक अधिवक्ता संध्या राजू ने कहा कि काउंसलिंग के दौरान कई महिलाएं यौन हिंसा के बारे में बाद में बताती हैं। उनके मुताबिक, कुछ महिलाएं पति के शराब पीने को हिंसा की वजह बताती हैं, जबकि परिवार और समाज में पुरुषों के बीच समान स्तर पर संवेदनशीलता की जरूरत है। एजेंसी

आर्थिक व यौन शोषण भी घरेलू हिंसा का हिस्सा
रिपोर्ट में ऐसे मामलों का भी उल्लेख है, जहां महिलाओं को घर का खर्च चलाने के लिए पैसे देने के बदले पति की ओर से यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किए जाने का आरोप है। विशेषज्ञों के अनुसार यह यौन शोषण और घरेलू हिंसा का हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक, एक महिला ने अपने पति के खिलाफ अदालत से संरक्षण आदेश हासिल किया था, लेकिन पति के लौटने के बाद उसे फिर परेशान किया गया। महिला ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उसे 112 और 181 से संपर्क करना पड़ा। 

एक अन्य मामले में त्रिपुनिथुरा में पति के साथ रह रही महिला से लंबे समय से मारपीट की जा रही थी। अस्पताल में चोटों के इलाज के दौरान उसने पहले पुलिस शिकायत नहीं की। पिछले सप्ताह गंभीर मारपीट के बाद उसकी दो पसलियां टूट गईं। रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के बाद हिल पैलेस पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।

 केरल में टोल वसूली को लेकर यूडीएफ का प्रदर्शन हिंसक
केरल के त्रिशूर में NH-66 स्थित नाटिका टोल प्लाजा पर टोल वसूली शुरू होने के विरोध में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ ने प्रदर्शन किया। NHAI ने 8 अक्टूबर से यहां टोल वसूली शुरू करने का फैसला किया था। यूडीएफ नेताओं का आरोप है कि सर्विस रोड और पैदल यात्रियों के लिए बने ओवरब्रिज का काम पूरा हुए बिना टोल वसूली शुरू कर दी गई। सुबह करीब 7:30 बजे कांग्रेस और IUML कार्यकर्ता टोल प्लाजा पहुंचे और संचालन रोकने की कोशिश की। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद झड़प हुई। कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जबकि कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। 


केरल में कांग्रेस 9 अक्तूबर को करेगी ‘लोकतंत्र बचाओ’ बैठकें
केरल कांग्रेस 9 अक्तूबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर ‘लोकतंत्र संरक्षण’ बैठकें आयोजित करेगी। पार्टी ने दिल्ली में चुनावी वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान अपने नेताओं की हिरासत के विरोध में यह कार्यक्रम घोषित किया है। KPCC के अनुसार, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई। राहुल और प्रियंका गांधी समेत करीब 90 लोगों को 8 अक्तूबर को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। कांग्रेस का आरोप है कि नेता शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे थे।    

तिरुवनंतपुरम मेयर समेत तीन पर फर्जी हस्ताक्षर का केस
तिरुवनंतपुरम के मेयर वीवी राजेश, निगम सचिव और बीजेपी पार्षद सुगाथन के खिलाफ कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, CPI(M) पार्षद एसपी दीपक की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। आरोप है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल में हुई निगम परिषद की बैठकों की उपस्थिति पुस्तिका में सुगाथन के फर्जी हस्ताक्षर किए गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ऐसा सुगाथन को संभावित अयोग्यता से बचाने के लिए किया गया। पुलिस ने फर्जीवाड़ा, आपराधिक साजिश और झूठा दस्तावेज तैयार करने से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया है। अब निगम से दस्तावेज लेकर आरोपियों के बयान दर्ज किए जाएंगे।

तमिलनाडु में नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी योजना के नियम आसान
तमिलनाडु सरकार ने नवजात बच्चों के लिए चल रही ‘थाईमामन थंगा मोथिरम’ योजना के नियमों में बदलाव किया है। अब शादी के बाद तमिलनाडु से बाहर रहने वाली मां के बच्चे भी योजना का लाभ ले सकेंगे, बशर्ते बच्चे के नाना-नानी राज्य के स्थायी निवासी हों। सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को एक ग्राम की सोने की अंगूठी मुफ्त दी जाएगी। लाभ लेने के लिए परिवार को नाना-नानी के तमिलनाडु के स्थायी निवासी होने का प्रमाण देना होगा। यह संशोधन 22 जून 2026 से प्रभावी माना जाएगा। सरकार ने योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के बाद नियमों में यह बदलाव किया है।    
 

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सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर केस
केरल की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित दो दिवसीय सेमिनार के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, 6 और 7 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में J नंदकुमार की मौजूदगी का छात्रों ने विरोध किया। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद कुछ छात्रों को कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया गया। एसएफआई, AISF, KSU और MSF समेत कई छात्र संगठनों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। पुलिस ने करीब 25 अज्ञात छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहचान की जा रही है।   

सिक्किम में NH-10 के विकास के लिए 993 करोड़ रुपये मंजूर
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सिक्किम में NH-10 के रंगपो-रानीपूल हिस्से के विकास के लिए 993.64 करोड़ रुपये की मंजूरी की घोषणा की है। NH-10 को सिक्किम की लाइफलाइन माना जाता है। परियोजना के तहत सड़क को दो लेन का बनाया जाएगा। इसमें सुरंगों, पुलों, वायाडक्ट और कट-एंड-कवर सेक्शन का निर्माण शामिल है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और जमीन धंसने की समस्या को देखते हुए विशेष सुरक्षा उपाय भी किए जाएंगे। सरकार के अनुसार, परियोजना से गंगटोक और राज्य के अन्य हिस्सों तक सुरक्षित और तेज कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे पर्यटन, कृषि, बागवानी और जरूरी सामान की आवाजाही को भी फायदा मिलेगा। 



सिक्किम में 11 अक्टूबर को विशेष वोटर नामांकन कैंप
सिक्किम में SIR प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से छूटे योग्य लोगों को शामिल करने के लिए 11 अक्टूबर को विशेष नामांकन कैंप लगाए जाएंगे। चुनाव विभाग के अनुसार, ये कैंप राज्य के मतदान केंद्रों पर आयोजित होंगे। बूथ लेवल अधिकारी और अन्य कर्मचारी लोगों की मदद करेंगे। अभियान में उन योग्य मतदाताओं को शामिल किया जाएगा, जिनका नाम अंतिम मतदाता सूची में नहीं है। साथ ही 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके नए मतदाताओं का भी नाम दर्ज किया जाएगा। SIR के बाद 6 सितंबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में 4,18,467 मतदाता थे, जबकि पुनरीक्षण से पहले यह संख्या 4,71,018 थी। 
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