ओडिशा सरकार ने मेडिकल और तकनीकी शिक्षा में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण बढ़ाया और ओबीसी (SEBC) के लिए नई कोटा शुरू की। मुख्यमंत्री मोहन चरण मझी ने कहा कि ST का आरक्षण 12% से बढ़ाकर 22.5% और SC का 8% से बढ़ाकर 16.25% कर दिया गया है। ओबीसी छात्रों के लिए 11.25% सीटें आरक्षित होंगी।
इस आरक्षण को राज्य की सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, ITI और पॉलिटेक्निक में लागू किया जाएगा। इससे अब ST और SC छात्रों के लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य पाठ्यक्रमों में ज्यादा सीटें उपलब्ध होंगी। साथ ही सरकार ने 'मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना' भी शुरू की है, जिसके तहत 2026-27 में NFSA और SFSS के तहत लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो अतिरिक्त चावल मुफ्त दिया जाएगा।
अब देश के प्रतिष्ठित संस्थान जैसे आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और विश्वविद्यालय अपने आसपास के पांच से छह आंगनवाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी उठाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत 3-6 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) को मजबूत करने के लिए यह योजना तैयार की गई है। दिल्ली में फरवरी में हुए मुख्य सचिवों के सम्मेलन में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। अब यूजीसी ने सभी राज्यों और संस्थानों को इसके लिए पत्र लिखा है।
दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफको ने वित्त वर्ष 2025-26 में सफलता का नया इतिहास रचा है। संस्था ने 118.75 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की रिकॉर्ड बिक्री की और 4,106 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया। इफको के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि आगामी सीजन में उर्वरकों की कोई कमी नहीं होगी और इसके लिए भंडार में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। नैनो तकनीक की लोकप्रियता बढ़ी है।
मणिपुर के टेंग्नौपाल जिले में भारत-म्यांमार सीमा के पास चार उग्रवादी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने शनिवार को बताया कि ये गिरफ्तारियां मोरेह पुलिस थाने इलाके के यांगौबुंग गांव से की गईं। उग्रवादियों की पहचान पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 25 साल के केइशम सुमंता मैतेई, एनआरएफएम के 32 साल के अंगोम सोमोरजीत सिंह, कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (एमएफएल) के 26 साल के युमनाम नाओबा सिंह और 25 साल के खुंद्रकपम श्यामसन मैतेई के तौर पर की गई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता मोहनलाल की पहचान के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया खातों को 36 घंटे के भीतर आपत्तिजनक सामग्री और संबंधित उत्पाद हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने अंतरिम आदेश देते हुए ई-कॉमर्स वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट और अज्ञात व्यक्ति जैसे कई प्रतिवादियों को अभिनेता के नाम, तस्वीर, आवाज और अन्य पहचान का इस्तेमाल करने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि इस तरह का उपयोग, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक जैसी तकनीकों के जरिये, व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मोहनलाल की पहचान का उपयोग कर टी-शर्ट, पोस्टर या अन्य सामान बेचना गलत है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर चीनी सीसीटीवी और एप्स के जरिये होने वाली विदेशी निगरानी की सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया है। शनिवार को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि प्रतिबंध के बावजूद सरकारी इमारतों में चीनी कैमरे चालू हैं, जिससे नागरिकों की सुरक्षा और डाटा गोपनीयता खतरे में है। राहुल ने इसे राष्ट्र सुरक्षा से खिलवाड़ बताते हुए कहा, यह भारत को अंधेरे में रखने की एक सोची-समझी साजिश है। दरअसल, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी ने यह आरोप चीनी सीसीटीवी कैमरों के मुद्दे पर संसद में पूछे गए प्रश्न और सरकार के जवाब का हवाला देते हुए लगाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने लोकसभा में 25 मार्च को सीसीटीवी से जुड़े सवाल पूछे थे। उन्होंने कहा, सरकार ने हाल में चीनी सीसीटीवी कैमरों के सार्वजनिक इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन सरकारी इमारतों के भीतर ये कैमरे अब भी लगे हुए हैं। प्रतिबंधित चीनी एप्स बदले हुए नामों के साथ फिर सामने आ रहे हैं। विदेशी एआई मंच संवेदनशील डाटा प्रोसेस कर रहे हैं और सरकार के पास इन सब पर कहने के लिए कुछ नहीं है।