बंगलूरू में एक ट्रस्ट की 100 करोड़ रुपये की जमीनों को हड़पने के मामले में पुलिस ने दो राजस्व अधिकारियों समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर फर्जी दस्तावेज के सहारे श्री अदिचुंचनागिरी शिक्षण ट्रस्ट की 6 एकड़ कब्जा करने की कोशिश का आरोप है। यह विवादित जमीन काम्बीपुरा गांव के सर्वे नंबर 43 में मौजूद ट्रस्ट की कुल 45 एकड़ भूमि का एक हिस्सा है। जांच में सामने आया है कि फ्रांसिस नामक आरोपी ने राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर वर्ष 1960-61 के फर्जी कानूनी वारिस प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और भूमि आवंटन (ग्रांट) प्रमाण पत्र तैयार किए। ये सारे फर्जी दस्तावेज आरोग्यस्वामी नामक व्यक्ति के नाम पर बनाए गए थे, जिसमें उसे जमीन का असली हकदार और वारिस दर्शाया गया था। इन फर्जी कागजातों का इस्तेमाल कर आरोपियों ने ट्रस्ट की जमीन का म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) अपने पक्ष में करा लिया और उस पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की। ट्रस्ट के अधिकारियों की शिकायत पर 10 जून को कुम्बलगोडु पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में फ्रांसिस, आरोग्यस्वामी, श्रीनिवासु, नरेंद्रकुमार और जॉनसन शामिल हैं। इनके अलावा, राजस्व अधिकारी दीपक और एमपी रवि, लेखाकार राजनन्ना और किरणकुमार, अरुण कुमार, और ग्राम प्रशासनिक अधिकारी शिवप्रसाद और सतीश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी और राजस्व विभाग के तीन आरोपी कर्मचारी अभी फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है।
कर्नाटक के सीएम शिवकुमार ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
कर्नाटक में गहराते सूखे के संकट को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने राज्य की उभरती गंभीर स्थिति का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है।
फरार दोषी की तलाश में मुठभेड़, दो जवान भी जख्मी
कर्नाटक के कलबुर्गी सेंट्रल जेल से फरार हुए तीन दोषी कैदियों की तलाश के दौरान पुलिस ने एक फरार कैदी को पकड़ लिया। कलबुर्गी सिटी पुलिस आयुक्त शरणप्पा एस.डी. ने बताया कि बुधवार सुबह सूचना मिली थी कि एक दोषी हुमनाबाद रिंग रोड औद्योगिक क्षेत्र के पास घूम रहा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। इस दौरान उसने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें दो जवान घायल हो गए। आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई, जिससे आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल पुलिसकर्मियों और दोषी कैदी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत स्थिर है। पुलिस ने जवानों पर हमले के मामले में अलग से केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
HMDA के मुख्य अभियंता पर भ्रष्टाचार का शिकंजा, 9.24 करोड़ की संपत्ति का खुलासा
तेलंगाना के हैदराबाद में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) के मुख्य अभियंता बी. रविंदर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने सेवा के दौरान भ्रष्टाचार और संदिग्ध तरीकों से संपत्ति अर्जित की। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(b) सहपठित 13(2) के तहत दर्ज मामले में 14 जुलाई 2026 को उनके घर, कार्यालय और रिश्तेदारों, सहयोगियों व कथित बेनामी लोगों से जुड़े नौ अन्य ठिकानों पर तलाशी ली गई। जांच में अब तक करीब 9.24 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता चला है। अतिरिक्त संपत्तियों की जांच जारी है। आरोपी अधिकारी को हैदराबाद की विशेष एसीबी अदालत में न्यायिक रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। मामले की जांच जारी है।
TTD बोर्ड सदस्य ने पहली आरती मामले में कर्नाटक सीएम के प्रस्ताव का किया स्वागत
तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) बोर्ड सदस्य एस. नरेश कुमार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के उस प्रस्ताव का स्वागत किया है, जिसमें तिरुमला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की 'पहली आरती' (फर्स्ट आरती) के लिए नया प्रोटोकॉल बनाने की बात कही गई है। हालांकि, उन्होंने सुझाव दिया कि यह सम्मान केवल राजनीतिक प्रतिनिधियों तक सीमित न रहे, बल्कि उस दिन तिरुमला में मौजूद कर्नाटक के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को राज्य की ओर से यह सम्मान दिया जाए। नरेश कुमार ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से यह परंपरा मैसूर महाराजा और उनके राजपरिवार के संरक्षण से जुड़ी रही है। आज भी आरती में इस्तेमाल होने वाला दीपक और घी महाराजा के नाम पर ही अर्पित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कर्नाटक सरकार आधिकारिक प्रस्ताव भेजती है तो TTD बोर्ड मंदिर की परंपराओं, इतिहास और नियमों को ध्यान में रखते हुए उस पर सकारात्मक विचार करेगा।
शिक्षक की डांट के बाद 7वीं के छात्र ने की आत्महत्या की कोशिश
बंगलूरू में 7वीं कक्षा के एक छात्र ने स्कूल में शिक्षक की कथित सजा और डांट से आहत होकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार, यह घटना मंगलवार की है। छात्र ने फांसी लगाने से पहले अपनी बहन को इसकी जानकारी दी थी। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्र को एक सहपाठी से जुड़े मामूली शरारत के मामले में शिक्षक ने डांटा था और कक्षा से बाहर खड़ा कर दिया था। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामला एक सामान्य कक्षा विवाद का प्रतीत होता है, लेकिन यह जांच की जा रही है कि क्या छात्र को किसी तरह से प्रताड़ित किया गया या शारीरिक दंड दिया गया था। छात्र के माता-पिता सदमे में हैं और उन्होंने अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और परिवार को काउंसलिंग भी उपलब्ध कराई जा रही है।
भाजपा ने किसानों को 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की
कर्नाटक में सूखे की आशंका के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से सरकार द्वारा किए गए सूखा राहत कार्यों का पारदर्शी ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ सूखा मुआवजा देने की भी मांग की। विजयेंद्र का यह बयान उस पत्र के बाद आया, जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम भेजने का अनुरोध किया था। विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि सरकार सूखा प्रबंधन में विफल रही है और कई मंत्री अपने विभागों के बजाय अन्य गतिविधियों में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की टीम आने से पहले राज्य सरकार किसानों को अंतरिम राहत दे और मंत्रियों को जिलों में भेजकर सूखे का आकलन कराए।
कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे डी.के. शिवकुमार
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार बुधवार को दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद राज्य मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, वह केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, हालांकि कांग्रेस नेतृत्व से संभावित बैठक का उल्लेख नहीं है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि शिवकुमार इस दौरान कांग्रेस हाईकमान से भी कैबिनेट विस्तार पर चर्चा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि हाईकमान से समय मिलते ही वह दिल्ली जाएंगे। जून में शपथ लेने के बाद अभी तक 34 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 20 पद खाली हैं, जबकि मंत्री बनने के इच्छुक नेताओं की संख्या अधिक है। ऐसे में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाए रखते हुए कैबिनेट विस्तार करना शिवकुमार के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। भाजपा लगातार कैबिनेट विस्तार में देरी को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है।
राज्यसभा के दो नवनिर्वाचित सदस्यों मंसूर अली खान और रजनीश कुमार अग्रवाल ने बुधवार को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली। राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने उप-सभापति हरिवंश और महासचिव पी.सी. मोदी की मौजूदगी में उन्हें शपथ दिलाई।कांग्रेस नेता खान कर्नाटक से चुने गए थे, जबकि बीजेपी के अग्रवाल मध्य प्रदेश से चुने गए थे।
फीफा विश्व कप गुवाहाटी में देर रात तक खुलेंगे रेस्टोरेंट
फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों को देखते हुए असम सरकार ने गुवाहाटी में चुनिंदा दिनों पर रेस्टोरेंट देर रात तक खुले रखने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि 15, 16, 19 और 20 जुलाई को रेस्टोरेंट सुबह 3:30 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे, ताकि फुटबॉल प्रेमी बिना किसी परेशानी के मैचों का आनंद ले सकें। उन्होंने कहा कि फुटबॉल लोगों को जोड़ने वाला खेल है और सरकार चाहती है कि प्रशंसकों को बेहतर सुविधा मिले। मुख्यमंत्री ने अन्य जिलों के प्रशासन को भी सार्वजनिक मांग और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अनुरोध के आधार पर ऐसी अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। इस बीच, स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में उसका मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा।
कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने कांग्रेस पर साधा निशाना
कर्नाटक के चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को क्लीनचिट मिलने के बाद राज्य की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने बुधवार को कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार इस दुखद घटना के असली जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश कर रही है। आर. अशोक ने कहा कि 4 जून 2025 को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 निर्दोष युवाओं की जान गई थी, लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा, 'शोक में डूबे माता-पिता के आंसू और उनकी बद्दुआ इस हत्यारी कांग्रेस सरकार को कभी माफ नहीं करेगी।'
असम में 8 करोड़ रुपये की याबा टैबलेट जब्त, तीन तस्कर गिरफ्तार
असम के श्रीभूमि जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 8 करोड़ रुपये मूल्य की 80,000 याबा टैबलेट बरामद की हैं। इस मामले में बिना नंबर प्लेट वाले वाहन से तीन संदिग्ध ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान पूरी ताकत से जारी रहेगा। याबा, जिसे थाईलैंड में 'क्रेजी मेडिसिन' कहा जाता है, मेथामफेटामिन और कैफीन का मिश्रण होता है। यह अत्यधिक नशीला पदार्थ है और भारत में प्रतिबंधित है।
चुनावी हार के बाद एक्शन मोड में AIADMK
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद एआईएडीएमके (AIADMK) ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने बुधवार को चेन्नई में इरोड और तिरुवल्लूर जिलों के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। पार्टी 3 जुलाई से जिला स्तर पर चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा कर रही है ताकि वोट शेयर में गिरावट के कारणों का पता लगाया जा सके। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, जनसंपर्क बढ़ाने और पार्टी के विस्तार की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार, पलानीस्वामी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से हालिया चुनावी नतीजों से निराश न होने और इसे राजनीति का अस्थायी दौर बताते हुए संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। गौरतलब है कि 23 अप्रैल को हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में AIADMK केवल 47 सीटें जीत सकी और डीएमके के बाद तीसरे स्थान पर रही, जबकि विजय की टीवीके (TVK) ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर द्रविड़ राजनीति के दशकों पुराने समीकरण को बदल दिया।
के. कामराज को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता और स्वतंत्रता सेनानी के. कामराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कामराज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के मजबूत स्तंभ और असाधारण जननेता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, समावेशी विकास और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके आदर्श आज भी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते हैं। के. कामराज का जन्म 15 जुलाई 1903 को हुआ था और उन्होंने तत्कालीन मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
कोलकाता के होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़
कोलकाता पुलिस ने शहर के कस्बा इलाके के एक होटल में चल रहे कथित रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 15 वर्षीय एक नाबालिग लड़की और दो महिलाओं को मुक्त कराया है। इस मामले में दो मानव तस्करों के साथ होटल के मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, एक एनजीओ से मिली सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। शुरुआती जांच में पता चला कि सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों को फंसाया जाता था, जबकि उपनगरीय इलाकों की लड़कियों और महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर शहर लाया जाता था और बाद में उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता था। पुलिस अब पूरे मानव तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोग कौन हैं। बचाई गई नाबालिग को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई है और कानूनी प्रक्रिया के तहत संबंधित प्राधिकरण के समक्ष पेश किया जाएगा।
हैदराबाद में नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोप में युवक गिरफ्तार
हैदराबाद पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में उत्तर प्रदेश निवासी करीब 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है।
कुकरैल नाइट सफारी को SC की मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को लखनऊ के कुकरैल रिजर्व फॉरेस्ट में प्रस्तावित नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि विकास कार्य पूरी तरह नहीं रोके जा सकते, लेकिन पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी सभी शर्तों का सख्ती से पालन होना चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC), केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) और पर्यावरण मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा तय शर्तों का पालन करे तथा केंद्र से आवश्यक मंजूरी भी ले। अदालत ने CEC को तीन महीने बाद स्थल का निरीक्षण कर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। करीब 1,500 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना दो चरणों में विकसित होगी और इसे भारत की पहली शहरी नाइट सफारी बताया जा रहा है। हालांकि CEC ने लखनऊ चिड़ियाघर को कुकरैल स्थानांतरित करने, चार लेन सड़क, ट्राम सेवा, एडवेंचर जोन और आफ्टर-डार्क गतिविधियों जैसे प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। साथ ही केवल आवश्यक पेड़ों की कटाई, प्रत्येक एक पेड़ के बदले 10 नए पेड़ लगाने, पर्यावरणीय मानकों के पालन और निगरानी समिति के गठन जैसी कड़ी शर्तें भी लागू की गई हैं।
हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को 21 जुलाई के कार्यक्रम के लिए दी सशर्त मंजूरी
कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को 21 जुलाई के कार्यक्रम की सशर्त अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने बुधवार को आदेश दिया कि सभा बिरला प्लैनेटोरियम के सामने होगी, जिसमें 3,000 लोग ही शामिल हाे सकेंगे। आयोजन दोपहर 12 बजे से साढ़े तीन बजे तक होगा। आयोजन के दौरान सड़क के दूसरे हिस्से से वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने तर्क दिया कि कार्यक्रम स्थल के आसपास स्कूल-कॉलेज और अस्पताल हैं, इसलिए बड़ी भीड़ से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। तृणमूल के वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने दलील दी कि यह कार्यक्रम वर्षों से विक्टोरिया हाउस क्षेत्र में होता आया है और प्रशासन जानबूझकर अनुमति देने से बच रहा है। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां पहले से अलग हैं। उसी दिन शहर में अन्य राजनीतिक कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं।
एमडीएस दाखिले के लिए राज्य बदलकर डेंटल रजिस्ट्रेशन कराने की अब जरूरत नहीं
दूसरे राज्य में मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) की पढ़ाई करने वाले छात्रों को बड़ी राहत देते हुए राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (एनडीसी) ने साफ कर दिया है कि अब केवल दूसरे राज्य में प्रवेश लेने के कारण छात्रों को अपना स्टेट डेंटल रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और डेंटल कॉलेजों को निर्देश दिया है कि किसी भी राज्य के वैध डेंटल रजिस्ट्रेशन को एमडीएस में प्रवेश, क्लिनिकल ट्रेनिंग, परीक्षा और अन्य सभी शैक्षणिक कार्यों के लिए स्वीकार किया जाए। एनडीसी के एथिक्स एंड डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड को कई छात्रों की शिकायतें मिली थीं कि कुछ विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए डेंटल रजिस्ट्रेशन उस राज्य में स्थानांतरित कराने की शर्त रख रहे हैं, जहां कॉलेज स्थित है। इससे छात्रों को अतिरिक्त कागजी कार्रवाई और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आयोग ने स्पष्ट किया है कि एनडीसी अधिनियम 2023 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन स्थानांतरित करना अनिवार्य हो।