आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में ट्रेन की चपेट में आने से चार लोगों की जान चली गई, जिनमें तीन महिलाएं शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के उंगुटुर मंडल के चेब्रोल के पास शनिवार देर रात यह हादसा हुआ। चेरलापल्ली-शालीमार स्पेशल ट्रेन की चपेट में आने से एक पुरुष और तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि चारों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए और उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। सूचना मिलते ही ताडेपल्लीगुडेम सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) की टीम मौके पर पहुंची और शवों को अस्पताल भेजा।प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि चारों एक ही परिवार के सदस्य हो सकते हैं और उन्होंने संभवतः आत्महत्या की है। सभी की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। इस हादसे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय तक लंबा जाम लगा रहा। बाद में पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की टीम ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को हटाकर यातायात बहाल कराया।
ममता बनर्जी गुट ने रैली की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का रुख किया
तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें मांग की गई है कि 21 जुलाई को होने वाली शहीद दिवस रैली को विक्टोरिया हाउस के सामने आयोजित करने की अनुमति दी जाए।
ममता बनर्जी गुट की ओर से पेश वकील सिर्सन्या बनर्जी ने कहा कि इस याचिका में कोलकाता पुलिस की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेश को चुनौती दी गई है। बनर्जी ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस हर साल एस्प्लेनेड स्थित विक्टोरिया हाउस के सामने शहीद दिवस रैली आयोजित करती है। इस रैली की अनुमति के लिए पुलिस प्रशासन के पास आवेदन दिया गया था। लेकिन उसे अभी तक लंबित रखा गया है। इसलिए हाईकोर्ट से मांग की गई है कि 21 जुलाई को उसी स्थान पर रैली आयोजित करने की अनुमति दी जाए।
इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ के सामने होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और विधायक ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले असंतुष्ट गुट ने भी कहा है कि वह 21 जुलाई को शहीद दिवस रैली आयोजित करेगा। यह असंतुष्ट गुट 4 मई को घोषित पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बना था।
शराब खरीदने के लिए छात्र को भेजने के आरोप में गुजरात में शिक्षक निलंबित और गिरफ्तार
गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक को निलंबित कर गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि शिक्षक ने स्कूल के समय में एक छात्र को शराब खरीदने के लिए भेजा था। राज्य के एक मंत्री ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना 20 जून को सुबह करीब 8 बजे ऊना तालुका के खपाट गांव की प्राथमिक स्कूल में हुई थी। गुजरात में शराब का उत्पादन, बिक्री और सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित है।
राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक और प्रौढ़ शिक्षा मंत्री प्रद्युमन वज ने एक वीडियो संदेश में कहा, गिर सोमनाथ जिले के ऊना के खपाट में एक घटना सामने आई है, जहां एक शिक्षक ने एक छात्र को शराब खरीदने के लिए भेजा। उन्होंने कहा, मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए मैंने संबंधित शिक्षक को तुरंत निलंबित करने के निर्देश दिए। इसके बाद जिला विकास अधिकारी ने बिना देरी किए शिक्षक को निलंबित कर दिया।
उन्होंने बताया कि खपाट प्राथमिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने शुक्रवार को शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और ऊना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शिक्षक हरेशगिरी गुलाबगिरी गोस्वामी कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। प्राथमिकी के अनुसार, शिक्षक ने कक्षा 7 के एक छात्र को 20 रुपये का लालच दिया और उसे शराब की बोतल लाने के लिए 500 रुपये दिए। स्कूल के प्रधानाचार्य ने इसके बाद इस घटना की जानकारी तालुका प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को दी।
गोस्वामी के खिलाफ अब जांच चल रही है और मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, तीन सदस्यीय जांच समिति में गिर सोमनाथ के उप जिला विकास अधिकारी, वेरावल के तालुका प्राथमिक शिक्षा अधिकारी और गिर गढ़ड़ा के तालुका विकास अधिकारी शामिल हैं।
छह नगा नागरिकों के अपहरण और हत्या मामले में मणिपुर का दंपती गिरफ्तार
मणिपुर के कांगपोकपी जिले में छह नगा नागरिकों के अपहरण और हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और मणिपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को एक दंपति को गिरफ्तार किया। दोनों पर इस सनसनीखेज वारदात में शामिल होने का आरोप है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर शुक्रवार तड़के कांगपोकपी जिले के लेइलोन वैफेई गांव में संयुक्त अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान मामले में कथित रूप से शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रदीप और उसकी पत्नी अयिंगबी के रूप में हुई है। दोनों लेइलोन वैफेई गांव के निवासी हैं। पुलिस ने उनके घर और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाकर आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस के अनुसार, छह नगा नागरिकों का कथित तौर पर 13 मई को अपहरण किया गया था। लगभग एक महीने बाद 11 जून को कांगपोकपी जिले के एक जंगल से उनके शव बरामद हुए थे। इस निर्मम हत्या के बाद पूरे मणिपुर में व्यापक विरोध प्रदर्शन, आर्थिक नाकेबंदी और नगा तथा कुकी-जो समुदायों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया था।
उडुपी में स्कूल बस पलटने से आठ छात्र घायल
कर्नाटक के उडुपी जिले में शुक्रवार को एक निजी स्कूल बस पलट जाने से आठ छात्र घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा मणिपाल थाना क्षेत्र के सारलेबेट्टू स्थित कोडंगे मंदिर के पास उस समय हुआ, जब बस चालक मंदिर के समीप बस को रिवर्स कर रहा था। शुरुआती जांच के अनुसार, रिवर्स करते समय चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे वाहन अचानक पलट गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिना समय गंवाए पलटी हुई बस में फंसे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार, सभी घायलों का इलाज जारी है और एक छात्र की हालत गंभीर होने के कारण उस पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
वायनाड भूस्खलन में मृतकों की संख्या हुई सात
केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन हादसे में शुक्रवार को एक और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर सात हो गई है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, अब केवल एक व्यक्ति लापता है, जबकि बरामद शव की पहचान अभी नहीं हो सकी है। अब तक लापता बताए गए दो लोगों में पश्चिम बंगाल के सर्वेयर राकेश गुचैत और हिमाचल प्रदेश के निर्माण प्रबंधक विक्रम राणा शामिल थे। अधिकारियों का कहना है कि नदी के पास मिला शव इन दोनों में से किसका है, इसकी पुष्टि की जा रही है। शुक्रवार सुबह आपदा के चौथे दिन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), अग्निशमन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमों ने भारी अर्थमूवर मशीनों की मदद से मलबा हटाकर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। इससे पहले गुरुवार तक छह शव बरामद किए जा चुके थे। यह भूस्खलन 7 जुलाई को अनाक्कमपोयिल-मेप्पाडी सुरंग परियोजना स्थल पर हुआ था, जिसका उद्देश्य वायनाड और कोझिकोड जिलों को जोड़ना है।
स्मार्टफोन-लैपटॉप पुर्जों पर आयात शुल्क खत्म
सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को गति देने के लिए मोबाइल फोन-लैपटॉप और अन्य उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कई महत्वपूर्ण पुर्जों पर आयात शुल्क (बेसिक कस्टम ड्यूटी) खत्म कर दिया है। यह छूट 31 मार्च, 2029 तक प्रभावी रहेगी।
वित्त मंत्रालय ने डिस्प्ले असेंबली, लिथियम-आयन सेल व इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल में इस्तेमाल होने वाले सामान पर आयात शुल्क माफ करने की घोषणा की। इनका उपयोग स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में होता है। इन पर 5 फीसदी से लेकर 7.5 फीसदी तक आयात शुल्क खत्म हो जाने से ये सभी उत्पाद सस्ते हो जाएंगे।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस फैसले से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उद्योग को गति मिलेगी। कंपनियों की उत्पादन लागत घटेगी और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
अमेरिकी कोर्ट में इसी सप्ताह हलफनामा दाखिल करेंगे अदाणी
अरबपति गौतम अदाणी अमेरिकी अदालत में इसी सप्ताह एक हलफनामा दायर करेंगे। इसमें वह बतायेंगे कि क्या उनके खिलाफ आपराधिक आरोप हटाने और अमेरिका में अदाणी समूह के संभावित निवेश के बीच किसी समझौते या लाभ की उन्हें जानकारी है। यह आदेश तब आया जब अमेरिकी न्याय विभाग ने अदालत को बताया कि प्रतिभूति मामला कानूनी रूप से बचाव योग्य नहीं था, इसलिए इसे खारिज करने की मांग की गई। विभाग के अधिकारी मैककोटर ने दस पन्नों के जवाब में कहा कि आरोप हटाने का फैसला उनका अपना था। उन्होंने निवेश के बदले आरोप हटाने की खबरों को खारिज किया। न्यायाधीश ने कहा कि सरकार के जवाब से किसी गुप्त समझौते की आशंका पैदा हुई है। अदालत को संतुष्ट होना होगा कि फैसला किसी सौदे से प्रभावित नहीं है। अदाणी को 15 जुलाई तक हलफनामा देकर स्थिति स्पष्ट करनी है।
आंध्र में कोरोना संक्रमित की मौत पांच मरीज मिले
आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में एक व्यक्ति की कोविड -19 से मौत हो गई। उसे सांस लेने में तकलीफ और खांसी की शिकायत के बाद हाल ही में एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि 49 वर्षीय पीड़ित शराब का आदी था। उसके दोनों फेफड़े खराब हो चुके थे, जिससे उसे निमोनिया भी हो गया था। कडप्पा जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रवि बाबू ने कहा, चार दिन तक एंटीबायोटिक दवाओं से इलाज के बाद भी जब मरीज की हालात में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने कोरोना का परीक्षण किया, जिसमें संक्रमण की पुष्टि हुई। उन्होंने कहा, मरीज को कंटेनमेंट जोन में रखा गया था। अब उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। इलाके में सैनिटाइजेशन भी शुरू कर दिया है।
राहुल गांधी ने यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी पेपर लीक होने का किया दावा
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट यूजी के बाद यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी पेपर लीक होने का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सोशियोलॉजी की परीक्षा से एक दिन पहले 100 पन्नों का एक पीडीएफ सर्कुलेट हुआ, जोकि उस प्रश्न पत्र की सेटिंग का हिस्सा है। यह हिस्सा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के पास सुरक्षित होता है, लेकिन उत्तर भारत के आधे राज्यों के छात्रों तक पहुंचा है। हालांकि, यह पहला मौका है, जब एनटीए या फिर केंद्र सरकार ने इन आरोपों पर छात्रों को कोई सफाई या अपना पक्ष नहीं रखा है।
एनटीए, नीट यूजी पेपर लीक के बाद से जेईई मेन, सीयूईटी यूजी या फिर नीट यूजी से पहले सोशल मीडिया पर पेपर लीक से जुड़ी सभी अफवाहों पर अपना पक्ष रख रहा था। लेकिन इस बार, इन आरोपों पर कोई सफाई नहीं दी है। आकृति, नेहा और अखिल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि एनटीए हर मुद्दे पर अपना पक्ष रख रहा था, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं है। कहीं एनटीए की यह चुप्पी यूजीसी नेट के पेपर लीक का सच तो नहीं है।
तृणमूल के तीन फ्रीज खातों से ममता गुट निकाल सकेगा पैसा
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खेमे को तृणमूल कांग्रेस के फ्रीज बैंक खातों के मामले में अंतरिम राहत मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल को तीनों फ्रीज खातों से दैनिक खर्च और कानूनी कार्यवाही के लिए धन उपयोग की अनुमति दे दी है। खातों के संचालन का अधिकार फिलहाल पार्टी के पास नहीं रहेगा। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने बृहस्पतिवार को सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुभ्रत तालुकदार को विशेष अधिकारी नियुक्त किया, जो 30 सितंबर तक इन खातों का संचालन करेंगे। तृणमूल के संबंधित खातों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में से किसी भी दो के हस्ताक्षर वाले चेक पर विशेष अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर के बाद ही बैंक से धन निकाला जा सकेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि फ्रीज खातों से केवल पार्टी के नियमित प्रशासनिक कार्यों और कानूनी खर्चों के लिए ही राशि निकाली जा सकेगी। किसी बड़े या असामान्य भुगतान की अनुमति नहीं होगी। तृणमूल के एक बागी विधायक की शिकायत के बाद साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मामले की जांच के दौरान बंगाल पुलिस ने इन खातों में संदिग्ध लेनदेन की आशंका जताई थी। इसके बाद पुलिस के अनुरोध पर बैंकों ने तीन खातों पर डेबिट फ्रीज लगा दिया था। इसी कार्रवाई को चुनौती देते हुए ममता गुट हाईकोर्ट पहुंचा था। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।
पूर्व मंत्री सुजीत ने भर्ती घोटाले से कमाए 20 करोड़ : ईडी
कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित नगर निकाय भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री सुजीत बोस, उनके बेटे समुद्र बोस, एक वरिष्ठ अधिकारी और दो निजी कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। ईडी का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में करीब 250 करोड़ रुपये का अवैध लेनदेन हुआ, जबकि अकेले सुजीत बोस ने करीब 20 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, सुजीत बोस ने 340 अभ्यर्थियों के नाम नौकरी के लिए सिफारिश की थी। इनमें से 284 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। नौकरी दिलाने के बदले हर अभ्यर्थी से औसतन 6 लाख रुपये लिए गए। चार्जशीट में स्थानीय निकाय निदेशालय के प्रमुख रहे अधिकारी ज्योतिष्मान का नाम भी शामिल है।
बीआरएस में कभी वापस नहीं लौटेंगी कविता
तेलंगाना रक्षणा सेना (टीआरएस) की अध्यक्ष के. कविता ने साफ कर दिया है कि वह अपने पिता के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली पार्टी बीआरएस में कभी वापस नहीं लौटेंगी। उन्होंने कहा कि जब तक वह जीवित हैं, बीआरएस में शामिल होने या हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कविता ने बीआरएस पर उनकी पार्टी के नाम के खिलाफ चुनाव आयोग में 1,000 शिकायतें भेजने का आरोप लगाया। कविता ने मांग की कि बीआरएस के बैंक खातों में जमा 1,400 करोड़ रुपये तेलंगाना राज्य के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों में बांटे जाएं। उन्होंने हर परिवार को एक करोड़ रुपये देने की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी से सिंगारेनी कोलियरीज को बिना नीलामी के कोयला ब्लॉक आवंटित करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 20 जुलाई तक सिंगारेनी श्रमिकों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगी। दूसरी ओर, बीआरएस नेता दासोजू श्रवण ने कहा कि कविता खुद पार्टी की हर प्रक्रिया का हिस्सा रही हैं।
कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर क्लॉक टॉवर का हिस्सा गिरा
केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे क्लॉक टॉवर का एक हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। घटना के समय प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की आवाजाही जारी थी, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। घटना के तुरंत बाद रेलवे अधिकारियों और स्टेशन कर्मचारियों ने मौके का निरीक्षण किया तथा प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षा कारणों से घेर दिया। एहतियात के तौर पर प्लेटफॉर्म पर आवाजाही को कुछ समय के लिए नियंत्रित किया गया। रेलवे प्रशासन ने क्लॉक टॉवर के क्षतिग्रस्त हिस्से को हटाने और पूरे ढांचे की तकनीकी जांच कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में इस तरह की किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। फिलहाल घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
करूर में कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे सीएम विजय
तमिलनाडु के करूर में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के शुक्रवार को प्रस्तावित दौरे से पहले राज्य के मंत्री आधव अर्जुना ने तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सभी व्यवस्थाएं तेजी से पूरी की जा रही हैं और गुरुवार रात तक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। करूर पश्चिम जिला सचिव मधियाझगन पूरे कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान सरकारी और पार्टी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, विभिन्न जनकल्याणकारी परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे तथा करूर त्रासदी में प्रभावित परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके अलावा वह एटलस ग्राउंड में आयोजित अलग से टीवीके (TVK) पार्टी कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। घायलों को आर्थिक सहायता के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सत्यापित सूची हाल ही में मिली है और जांच के बाद वास्तविक पीड़ितों को मुख्यमंत्री वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
जलाशयों में पानी की कमी के कारण तमिलनाडु को पानी देना मुश्किल: रामलिंगा रेड्डी
कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने तमिलनाडु को पानी न देने के बारे में कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने तमिलनाडु के नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कर्नाटक की असमर्थता का कारण जलाशयों में पानी की भारी कमी है। राज्य के चार प्रमुख जलाशयों (केआरएस, काबिनी, हरंगी और हेमावती) में पानी की आवक बहुत कम है। मंत्री ने बताया कि 30 जून 2026 तक इन जलाशयों में केवल 15.761 टीएमसी पानी था, जो अगले तीन महीनों के लिए कर्नाटक के शहरों की पीने के पानी की जरूरत के लिए भी कम है। उन्होंने कहा कि पानी छोड़ने का फैसला कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) करता है, इसमें कर्नाटक सरकार की कोई भूमिका नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अल-नीनो के कारण मानसून में देरी हुई है। प्राधिकरण ने भी माना है कि इस संकट की स्थिति में पीने के पानी और पर्यावरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
सीमावर्ती जिलों की पुलिस के साथ अमित शाह ने की समीक्षा बैठक
मणिपुर के गृह मंत्री गोविंदस कोंथौजम ने राज्य में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को लेकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक की। गुरुवार शाम हुई इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, आपसी समन्वय और ऑपरेशनल तैयारियों को और मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन पहले उखरुल जिले में संदिग्ध उग्रवादियों के हमले में असम राइफल्स के दो जवान शहीद हो गए थे।
'सुरक्षा और शांति पर साझा प्रतिबद्धता'
गृह मंत्री कोंथौजम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि बैठक में CRPF के वरिष्ठ अधिकारियों विटुल कुमार, राजा श्रीवास्तव, आर.एन. दास और एस.के. सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थायी शांति, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। मंत्री ने देश की सुरक्षा और मणिपुर के लोगों की रक्षा में CRPF के समर्पण और सेवाओं की सराहना करते हुए सुरक्षित, स्थिर और शांतिपूर्ण मणिपुर के निर्माण की साझा प्रतिबद्धता दोहराई।
यूजरनेम फीचर मामला: टेलीग्राम ने सरकार के नोटिस का भेजा जवाब, आईटी मंत्रालय कर रहा है समीक्षा
मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने अपने 'यूजरनेम' फीचर को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा जारी नोटिस का जवाब भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक, इससे पहले व्हाट्सऐप भी सरकार को अपना जवाब सौंप चुका है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार फिलहाल टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों कंपनियों की ओर से भेजे गए जवाबों की समीक्षा कर रही है।
दरअसल, यूजरनेम फीचर के जरिए उपयोगकर्ता अपना मोबाइल नंबर साझा किए बिना दूसरे लोगों से बातचीत कर सकते हैं। सरकार को आशंका है कि इस सुविधा का गलत इस्तेमाल ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, पहचान की नकल और तथाकथित 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे साइबर अपराधों के लिए किया जा सकता है।
इससे पहले व्हाट्सएप ने भी अपने प्रस्तावित यूजरनेम फीचर को लेकर सरकार के नोटिस का जवाब दिया था। फिलहाल मंत्रालय उसकी ओर से दी गई जानकारी की भी जांच कर रहा है। पिछले सप्ताह मंत्रालय ने व्हाट्सएप को नोटिस जारी कर कहा था कि प्रस्तावित यूजरनेम फीचर से ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट और पहचान की चोरी जैसे मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है।