गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने शनिवार को बताया कि पाकिस्तान से सुरक्षा की तलाश में भारत आए 185 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने पाकिस्तान में बेहद कठिन हालात का सामना किया, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सुनी। मंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दीं और बताया कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक योजना भी बनाई है कि इन लोगों को अधिकतम सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। यह कदम उनके बेहतर भविष्य की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
कर्नाटक: संदिग्ध फूड पॉइजनिंग के कारण 10 छात्र बीमार, अस्पताल में भर्ती
कर्नाटक के मांड्या जिले में एक आवासीय विद्यालय के दस छात्र कथित तौर पर खाद्य विषाक्त (फूड पॉइजनिंग) के कारण बीमार पड़ गए। छात्रों ने पेट में दर्द और अन्य लक्षणों की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
घटना जिले की मदुर तालुका के के.एम. डोड्डी में हुई। पुलिस के मुताबिक, दस छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संदिग्ध फूडपॉइजनिंग के कारण उन्होंने शुक्रवार की सुबह पेट में दर्द और उलटी की शिकायत की थी।
कर्नाटक: प्रज्वल रेवन्ना को झटका, दूसरी बार जमानत याचिका खारिज
जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत ने शुक्रवार को जेडी(एस) नेता प्रज्वल रेवन्ना की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। यह याचिका रेवन्ना ने उनके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामलों में से एक के संबंध में दायर की थी।
रेवन्ना ने मुकदमे की कार्यवाही में देरी का हवाला देते हुए राहत मांगी थी। लेकिन जज संतोष गजानन भट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। निचली कोर्ट से जमानत पाने का यह उनका दूसरा प्रयास था। इससे पहले भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। रेवन्ना ने हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट में मुकदमे की लंबी अवधि के कारण बदली परिस्थितियों के आधार पर जमानत मांगी थी।
मिजोरम: दो दिनों में आठ किलोग्राम से ज्यादा ड्रग्स बरामद, म्यांमार के नागरिक सहित पांच गिरफ्तार
मिजोरम आबकारी और मादक पदार्थ विभाग और असम राइफल्स ने पिछले दो दिनों में अलग-अलग अभियानों में 8.63 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन टैबलेट जब्त की हैं। इसी अवधि में म्यांमार का एक नागरिक समेत कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
विभाग के प्रवक्ता पीटर जोहमिंगथांगा ने बताया कि अधिकारियों ने गुरुवार को पूर्वी मिजोरम के चंपाई जिले के टुअलते गांव में एक अभियान के दौरान 5.5 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन टैबलेट जब्त कीं और एक स्थानीय निवासी को गिरफ्तार किया। उसी दिन एक अन्य अभियान में विभाग ने असम राइफल्स के साथ मिलकर आइजोल के तुइखुआतलांग इलाके से असम के दो निवासियों और एक त्रिपुरा निवासी के कब्जे से 1.9 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन टैबलेट बरामद कीं। एक अन्य जब्ती में आबकारी विभाग और असम राइफल्स ने बुधवार को चंपाई जिले के जोटे गांव में (जो म्यांमार सीमा के पास है) संयुक्त अभियान के दौरान 1.1 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन टैबलेट जब्त कीं और एक म्यांमार नागरिक को गिरफ्तार किया।
अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार पांचों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें संबंधित जिलों के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है।
कर्नाटक में सीएम ने यूरिया की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्वीट कर बताया कि राज्य के किसानों को यूरिया की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल से जुलाई तक 6.8 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता के मुकाबले केंद्र सरकार ने केवल 5.1 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया है। समय से पहले मानसून और फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण मांग बढ़ी है, जिससे किसानों में बेचैनी है। मुख्यमंत्री ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से तत्काल 1.65 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील की है।
वनतारा गजसेवक सम्मेलन में हाथियों के संरक्षकों के लिए प्रशिक्षण शुरू
वनतारा और प्रोजेक्ट एलीफेंट के सहयोग से ‘वनतारा गजसेवक सम्मेलन’ का आयोजन किया गया है, जिसमें देशभर से 100 से अधिक महावत और हाथी संरक्षक हिस्सा ले रहे हैं। यह पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हाथियों की देखभाल और कल्याण से जुड़ी नई तकनीकों और व्यवहारिक ज्ञान पर केंद्रित है। आयोजन का उद्देश्य हाथी संरक्षण को मजबूती देना है। प्रशिक्षण पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा। सम्मेलन को देश में हाथियों की देखभाल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन छह महीने और बढ़ेगा
केंद्र सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन छह महीने और बढ़ाने जा रही है। सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्य में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया। केंद्र ने फरवरी में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य विधानसभा को भंग कर दिया था और संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के छह महीने 13 अगस्त को पूरे हो रहे हैं। विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन छह महीने के लिए लगाया जाता है और संसद की मंजूरी से हर छह महीने में तीन साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।