राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान किया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई सरकार के गठन के बाद पहला सत्र पूरा होने पर बृहस्पतिवार को संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति ने 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के बाद संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की सिफारिश पर दो जुलाई को संसद के निचले सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था।
भारत-बांग्लादेश सीमा के माध्यम से घुसपैठ की सुविधा देने वालों पर कार्रवाई करें: माणिक साहा
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों को भारत-बांग्लादेश सीमा के माध्यम से घुसपैठ की सुविधा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की गतिविधियों में हालिया वृद्धि को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री माणिक साहा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव जे के सिन्हा, एडीजी (कानून और व्यवस्था) अनुराग, डीआइजी बीएसएफ एस के सिन्हा और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि पिछले डेढ़ महीने के दौरान राज्य की राजधानी अगरतला में 94 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री ने घुसपैठ में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। अधिकारियों को आश्रय प्रदान करने और अवैध सीमा पार करने में सहायता करने वालों के खिलाफ उचित कदम उठाने का निर्देश दिया।
रेलवे आम मुसाफिरों के लिए बनाएगा 10 हजार नॉन-एसी कोच
आम आदमी की सहूलियत को देखते हुए रेलवे ने अगले दो साल का रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत 10,000 नॉन-एसी कोचों के निर्माण की योजना तैयार की गई है। इसमें रिकॉर्ड संख्या में 5,300 से अधिक अनारक्षित कोच को शामिल किया गया है। यात्रियों के लिए बेहतर खान-पान की सुविधा के लिए रेलवे ने इस साल 55 पेंट्री कार बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025-26 में रेलवे ने 110 पेंट्री कार बनाने की योजना तैयार की है।
न्यायमूर्ति शील नागू पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे
न्यायमूर्ति शील नागू पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। बृहस्पतिवार को विधि मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक न्यायमूर्ति शील नागू को 27 मई 2011 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और तब से वे वहां कार्यरत हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, उन्होंने सांविधानिक, सेवा, श्रम और आपराधिक मामलों में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में वकालत की। 27 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति शील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। कॉलेजियम ने कहा कि न्यायमूर्ति शील नागू पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए सभी मामलों में उपयुक्त हैं।
पुडुचेरी में अपनी ही सरकार के खिलाफ भाजपा विधायकों ने खोला मोर्चा
पुडुचेरी में भाजपा के विधायकों ने भ्रष्टाचार सहित अन्य मुद्दों को लेकर एआईएनआरसी-भाजपा गठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायकों ने दिल्ली में हाईकमान से स्थिति बिगड़ने से पहले उचित कदम उठाने का आग्रह किया है। ऐसे में केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक संकट पैदा होने की आशंका बनी हुई है।
भाजपा विधायकों ने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का भी अनुरोध किया है। भाजपा की स्थानीय इकाई के भीतर भी मतभेद देखने में आए हैं। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में पार्टी उम्मीदवार की हार के बाद केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा के प्रमुख को बदलने की मांग जोरों पर है। भाजपा के प्रत्याशी रहे एवं पुडुचेरी के गृह मंत्री ए नमशिवायम कांग्रेस के वे वैद्यलिंगम से 1.36 लाख से अधिक मतों के अंतर से हार गए थे। उनकी हार के कारणों में तीन साल पुरानी एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली सरकार का कथित तौर पर खराब प्रदर्शन भी बताया जा रहा है।
सुप्रीम सुनवाई के दौरान टिप्पणी पर डॉ. अशोकन ने सार्वजनिक माफी मांगी
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख डॉ. आरवी अशोकन ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक साक्षात्कार में की टिप्पणी के लिए बृहस्पतिवार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने बयान पर खेद जताते हुए कहा कि उनका इरादा कभी भी न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने 23 अप्रैल के आदेश का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लि. के भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि उसका मानना है कि आईएमए को भी अपनी स्थिति दुरुस्त करने की जरूरत है। शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में डॉ. अशोकन ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपने बयान के लिए बिना शर्त माफी भी मांगी थी।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने संजीव सचदेवा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का नया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। 24 मई को मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ की सेवानिवृत्ति पर न्यायमूर्ति शील नागू को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अब नागू की नियुक्ति पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हुई है। उनकी जगह सचदेवा को नया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है।
Telangana: के. चंद्रशेखर राव को झटका, छह एमएलसी ने थामा कांग्रेस का हाथ
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस के छह विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) कल देर रात कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भारत राष्ट्र समिति पिछले साल विधानसभा चुनावों में हार के बाद से ही मुश्किलों का सामना कर रही है। आए दिन नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अब छह एमएलसी सहित कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है।
तेलंगाना विधान परिषद की वेबसाइट के अनुसार, वर्तमान में बीआरएस के 25 सदस्य हैं और कांग्रेस के चार सदस्य हैं। 40 सदस्यीय विधानसभा में चार मनोनीत एमएलसी, एआईएमआईएम के दो, भाजपा, पीआरटीयू और एक निर्दलीय एमएलसी के सदस्य मनोनीत हैं, जबकि 40 सदस्यीय विधानसभा में दो सीटें खाली हैं।
रेवंत रेड्डी के गुरुवार रात राष्ट्रीय राजधानी के दो दिवसीय दौरे से लौटने के तुरंत बाद विधान पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गए। नए दलबदल के साथ विधान परिषद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 10 हो जाएगी।
ओडिशा सरकार ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को फिर से खोलने के लिए नई उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो रत्न भंडार की मरम्मत और खजाने के अंदर संग्रहीत कीमती सामानों की सूची की निगरानी करेगी। इस बारे में कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने जानकारी दी। हरिचंदन ने बृहस्पतिवार रात एक प्रेसवार्ता में कहा कि इस संबंध में उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पैनल का गठन किया गया है।
पिछली बीजद सरकार ने रत्न भंडार में संग्रहीत आभूषणों और अन्य कीमती सामानों की सूची की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत के नेतृत्व में 12 सदस्यीय समिति का गठन किया था। अब उड़ीसा की नई भाजपा सरकार ने जस्टिस पसायत के नेतृत्व वाले पैनल को भंग कर दिया है और नई समिति का गठन किया है। उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता वाली 16 सदस्यीय नई समिति, रत्न भंडार के उद्घाटन की तारीख तय करने और आंतरिक कक्ष की मरम्मत के लिए तौर-तरीके तैयार करने के लिए 6 जुलाई को पुरी में अपनी बैठक करेगी।