राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनके योगदान के लिए 'लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026' से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 अगस्त को पुणे में आयोजित समारोह में उन्हें यह सम्मान देंगे। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप-मुख्यमंत्री शिंदे और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। 1983 में शुरू हुए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, प्रणब मुखर्जी और शरद पवार जैसी हस्तियों को भी सम्मानित किया जा चुका है।
भाजपा नेता हत्या मामले में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को हाई कोर्ट से राहत
कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2016 में भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को बड़ी राहत दी है। धारवाड़ पीठ ने उनकी दोषसिद्धि और विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी। साथ ही अपील पर अंतिम फैसला आने तक उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों की शर्त रखी। कुलकर्णी को बिना अनुमति देश छोड़ने से भी रोका गया है। इस मामले में विशेष अदालत ने अप्रैल 2026 में उन्हें और 15 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था।
जापानी प्रतिनिधिमंडल का ओडिशा दौरा
जापान के टोट्टोरी प्रांत के मुख्य सचिव तोशिकी एंडो के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने ओडिशा के साथ कौशल विकास, पर्यटन, निवेश, नवाचार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। दो दिवसीय दौरे के दौरान दोनों पक्षों के बीच प्रस्तावित ओडिशा-टोट्टोरी मैत्री समझौते पर भी विचार-विमर्श हुआ। इस समझौते का उद्देश्य दोनों सरकारों के बीच दीर्घकालिक सहयोग का औपचारिक ढांचा तैयार करना और उद्योगों, विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप, युवाओं तथा सांस्कृतिक संस्थानों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने कहा कि ओडिशा निवेश के लिए देश के प्रमुख राज्यों में उभरकर सामने आया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को राज्य के औद्योगिक, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित ऊर्जा, पर्यटन और एमएसएमई क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रतिनिधिमंडल ने आईआईटी भुवनेश्वर, धौली स्थित शांति स्तूप, स्टार्टअप ओडिशा और वर्ल्ड स्किल सेंटर का भी दौरा किया तथा राज्य में कार्यरत जापानी कंपनियों से बातचीत की।
कावेरी विवाद: मेकेदातु परियोजना पर TVK का DMK पर पलटवार
मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वायर परियोजना को लेकर सत्तारूढ़ टीवीके ने डीएमके के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि तमिलनाडु के अधिकारों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। पार्टी ने कहा कि डीएमके ऐसे बयान दे रही है मानो यह विवाद मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के पद संभालने के बाद ही शुरू हुआ हो। टीवीके ने सवाल उठाया कि यदि ऐसा है तो क्या डीएमके यह स्वीकार कर रही है कि अपने पांच साल के कार्यकाल में वह इस मुद्दे पर निष्क्रिय रही।
पार्टी ने आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए डीएमके तमिलनाडु के हितों की रक्षा करने में विफल रही। बयान में कहा गया कि मेकेदातु परियोजना हो या राज्य के किसानों और जनता के अधिकारों से जुड़ा कोई अन्य विषय, टीवीके सरकार किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी। वहीं, डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने किसानों के हितों की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि फसल ऋण माफी, मेकेदातु परियोजना, मेट्टूर बांध खोलने में देरी और सर्वदलीय बैठक न बुलाने जैसे मुद्दों पर सरकार असफल रही है। उन्होंने तीन अगस्त को तंजावुर में विरोध प्रदर्शन की घोषणा करते हुए तमिलनाडु के कावेरी जल अधिकारों की रक्षा और किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की।