ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में 18 वर्षीय एक छात्रा ने परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले एक पुरुष शिक्षक की तरफ से कथित तौर पर अनुचित तरीके से तलाशी लेने से आहत होकर आत्महत्या कर ली। छात्रा की मां ने शनिवार को इस मामले में पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि 19 फरवरी को छात्रा पट्टामुंडई कॉलेज में ओडिशा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीएचएसई) की परीक्षा में शामिल होने गई थी तब एक पुरुष शिक्षक ने अनुचित तरीके से उसकी तलाशी ली थी। पट्टामुंडई ग्रामीण पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक धीरज लेंका ने कहा कि यह सीएचएसई दिशानिर्देशों के खिलाफ है। शिकायतकर्ता ने कहा, उत्पीड़न से परेशान होकर 12वीं की छात्रा ने 24 फरवरी को आत्महत्या कर ली।। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
गुजरात में हार्दिक पटेल और चार अन्य को राहत, अदालत में राजद्रोह का मामला वापस लेने की याचिका मंजूर
अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन से जुड़े हार्दिक पटेल और चार अन्य लोगों को बड़ी राहत दी। अब भाजपा विधायक बन चुके हार्दिक पटेल और चार अन्य के खिलाफ राजद्रोह का मामला बंद किया जाएगा। गुजरात सरकार ने निचली अदालत में कार्रवाई बंद करने के लिए याचिका दायर की जिसे सत्र न्यायाधीश ने मंजूर कर लिया। अपने आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमपी पुरोहित ने कहा, हार्दिक पटेल, दिनेश बांभणिया, चिराग पटेल, केतन पटेल और अल्पेश कथीरिया के खिलाफ राजद्रोह के मामलों को वापस लेने के लिए दायर अर्जी अदालत स्वीकार करती है। याचिका गुजरात सरकार के वकील विशेष लोक अभियोजक सुधीर ब्रह्मभट्ट ने दायर की थी। बता दें कि अहमदाबाद में 25 अगस्त 2015 को पटेल समुदाय की विशाल रैली के बाद पूरे गुजरात में व्यापक हिंसा हुई थी। सूरत पुलिस ने हार्दिक पटेल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। इन पर अपने समुदाय के युवाओं को पुलिसकर्मियों की जान लेने के लिए उकसाने का आरोप लगा था।
झारखंड के चतरा में माओवादी कमांडर और तीन साथी गिरफ्तार
विदेश में बने हथियार के साथ झारखंड में माओवादी कमांडर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि प्रतिबंधित माओवादी संगठन के स्वयंभू क्षेत्रीय कमांडर को चतरा जिले में गिरफ्तार किया गया है। इसके सिर पर 18 लाख रुपये का इनाम था। पुलिस के मुताबिक तृतीया सम्मेलन प्रस्तुति समिति (टीएसपीसी) से जुड़े माओवादी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) विकास पांडे ने बताया कि शनिवार को हंटरगंज इलाके में पुट्सगिया पुल के पास वाहन जांच अभियान के दौरान उसे और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक माओवादी के बारे में सूचना देने पर झारखंड सरकार ने 15 लाख रुपये और राष्ट्रीय जांच ब्यूरो (एनआईए) ने 3 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। गिरफ्तार कमांडर माओवादी गतिविधियों से जुड़े 75 से अधिक मामलों में वह वांछित था। अधिकारी ने बताया कि अमेरिका में बनी एक राइफल समेत हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं।
कन्याकुमारी में करंट लगने से चार लोगों की मौत
कन्याकुमारी जिले में शनिवार को बिजली का करंट लगने से चार लोगों की मौत हो गई। इन लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शोक व्यक्त किया है। साथ ही चारों मृत व्यक्तियों में से प्रत्येक के परिवार को पांच लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की।
ओडिशाः 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100 की जगह 96 का बना दिया प्रश्नपत्र
ओडिशा में 10वीं के विज्ञान के प्रश्न पत्र का पूर्णांक 100 की जगह 96 था। इसका पता तब चला, जब शनिवार को छात्रों को परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बांटे गए। इससे छात्र चिंतित हो गए। हालांकि, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (बीएसई) ने स्पष्ट किया कि इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। बीएसई के अध्यक्ष श्रीकांत तराई ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रश्न पत्र के सेट-सी में 4 अंक का एक प्रश्न गायब था, जिसकी वजह से 100 की जगह 96 अंक रह गए। जबकि अन्य तीनों सेट्स में 100 अंक थे। इस मामले को बोर्ड गंभीरता से देखेगा और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में उचित कदम उठाएगा।
ईडी ने पेटीएम को 612 करोड़ का नोटिस भेजा
प्रवर्तन निदेशालय ने फिनटेक फर्म पेटीएम के मालिक वन97 कम्युनिकेशंस को उसकी अधिग्रहीत दो सहायक कंपनियों के में फेमा नियमों के उल्लंघन पर 612 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है। पेटीएम ने स्पष्ट किया कि उल्लंघन उस अवधि से संबंधित है जब दोनों कंपनियां उसकी सहायक कंपनियां नहीं थीं। पेटीएम ने 2017 में दोनों कंपनियों का अधिग्रहण किया था। पेटीएम ब्रांड के मालिक वन97 कम्युनिकेशंस (ओसीएल) ने बीएसई को सूचित किया कि उसे अपनी सहायक कंपनियों लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और नियरबाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए 28 फरवरी को ईडी से फेमा उल्लंघन नोटिस मिला है। यह इन कंपनियों के पूर्व ग्रुपऑन के साथ-साथ कुछ निदेशकों और अधिकारियों के अधिग्रहण के संबंध में 2015 से 2019 के बीच विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित है। पेटीएम ने कहा कि वह लागू कानूनों और नियामक प्रक्रियाओं के अनुसार मामले को हल करने के लिए, आवश्यक कानूनी सलाह ले रही है।
प्रेमिका की आत्महत्या के बाद हिरासत में शख्स और उसके भाई-बहन
इस बीच महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक व्यक्ति और उसके दो भाई-बहनों को एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिसके साथ उसका रिश्ता था। 35 वर्षीय पीड़िता अविवाहित थी और टिटवाला टाउनशिप के म्हाराल इलाके की निवासी थी। वह उल्हासनगर इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति से पिछले 15 सालों से प्यार करती थी। वह व्यक्ति अक्सर पीड़िता के घर आता-जाता था। उसने उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से उसने उससे शादी नहीं की। कल्याण तालुका पुलिस थाने के निरीक्षक सुरेश कदम ने बताया कि इस बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। उस व्यक्ति के भाई और बहन ने पीड़िता से उसके साथ संबंध खत्म करने को कहा था, क्योंकि वे चाहते थे कि वह किसी दूसरी महिला से शादी कर ले।
यूएसएड फंड नहीं मिलने से बंद हुए तीन ट्रांसजेंडर क्लीनिक
अमेरिका की ओर से यूएसएड फंडिंग रोकने से भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के तीन क्लीनिक बंद हो गए। ये क्लीनिक यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएड) व सिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ की मदद से चल रहे थे। इनके बंद होने से 5,000 लोग प्रभावित होंगे।
ट्रंप प्रशासन ने यूएसएड की 2.1 करोड़ डॉलर की फंडिंग रद्द कर दावा किया है कि इसका इस्तेमाल भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में किया गया। बंद हुए क्लीनिक हैदराबाद, महाराष्ट्र के कल्याण और पुणे में हैं। इनमें ट्रांसजेंडर समुदाय को एचआईवी टेस्ट और इलाज, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, लिंग पहचान से जुड़ी चिकित्सा व विभिन्न योजनाओं की जानकारी मुफ्त दी जाती थी।
एनआरआई की हत्या में 10 लोगों को उम्रकैद
गुजरात की अदालत ने एक प्रवासी भारतीय (एनआरआई) की हत्या के मामले में 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भुज में साल 2001 में आए विनाशकारी भूंकप के पीड़ितों की मदद के लिए एक धार्मिक संगठन के लिए इकट्ठा किए गए विदेशी फंड का हिसाब मांगने पर प्रवासी भारतीय पंकज त्रिवेदी की हत्या कर दी गई थी। दोषी ठहराए गए लोग आध्यात्मिक संगठन स्वधाय परिवार से जुड़े हैं।
अतिरिक्त सत्र जज भारत जादव ने इस संगठन के सदस्यों चंद्रसिंह जाडेजा, हितेश सिंह चुडासमा, दक्षेश शाह, भूपत सिंह जाडेजा, मान सिंह वाढेर, घनश्याम चुडासमा, भरत भट्ट, भरतसिंह जाडेजा, चंद्रकांत डाकी और जसुभा जाडेजा को उम्रकैद की सजा सुनाई। पंकज त्रिवेदी भी इसी धार्मिक संगठन से जुड़ा था, जिसकी 15 जून, 2006 को अहमदाबाद में बेस बॉल बैट और लोहे की छड़ों से मारकर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि विदेशी फंड का हिसाब मांगने पर पंकज त्रिवेदी को संगठन से निकाल दिया गया था। संगठन से जान के खतरे का एहसास होने पर पंकज ने अहमदाबाद पुलिस से शिकायत की थी।
डीएम बोले, यौन उत्पीड़न के लिए साढे़ तीन साल की बच्ची भी जिम्मेदार, हटाया
साढ़े तीन साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न मामले में माइलादुत्रयी के जिलाधिकारी के विवादित बयान पर तमिलनाडु सरकार ने कार्रवाई करते हुए शनिवार को उन्हें कार्य से हटा दिया। जिलाधिकारी एपी महाभारती ने यौन उत्पीड़न की शिकार तीन साल की मासूम बच्ची के गलत व्यवहार को जिम्मेदार ठहराया था। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में जिलाधिकारी महाभारती ने विवादित बयान दिया था।
एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि बच्ची ने 16 साल के लड़के के मुंह पर थूका था, जिसके बाद बच्ची पर यौन हमला हुआ था। जिलाधिकारी का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। इस बीच, राज्य सरकार ने उनका तबादला आदेश दिया, लेकिन कोई नई जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। एजेंसी
एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए 2,927 करोड़ के बजट को मंजूरी
केंद्र सरकार ने एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए 2,927 करोड़ रुपये के बजट के साथ प्रोजेक्ट लॉयन को मंजूरी दे दी है। गुजरात सूचना विभाग के मुताबिक, प्रोजेक्ट लॉयन का उद्देश्य एशियाई शेरों को संरक्षित करना है। वर्ष 2020 की गणना के अनुसार, गुजरात के नौ जिलों में 674 एशियाई शेर हैं। प्रोजेक्ट लॉयन एक परिवर्तनकारी पहल है, जो एशियाई शेरों की आबादी के संरक्षण और विस्तार के लिए समर्पित है।
अजय सेठ को राजस्व विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार
आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को राजस्व विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 27 फरवरी को राजस्व सचिव तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद यह पद खाली हो गया था। पांडे ने शनिवार को मुंबई में पूंजी बाजार नियामक निकाय के प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया।
मनन कुमार मिश्रा सातवीं बार चुने गए बीसीआई के अध्यक्ष
वरिष्ठ अधिवक्ता व राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा को लगातार सातवीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) का अध्यक्ष चुना गया है। बीसीआई के प्रधान सचिव श्रीमंतो सेन की ओर से जारी बयान में कहा गया, देश के लगभग 27 लाख वकीलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक बार फिर मनन कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अपने विश्वास की पुष्टि की है।
कर्नाटक : इडली में प्लास्टिक शीट के इस्तेमाल पर जांच के आदेश
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कर्नाटक के राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग को आदेश दिया है कि वह कुछ स्थानीय होटलों में इडली पकाने के दौरान प्लास्टिक शीट्स के इस्तेमाल की जांच करे। एफएसएसएआई ने राज्य अधिकारियों से कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
केरल: शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, व्लॉगर गिरफ्तार
केरल के मल्लपुरम में एक व्लॉगर ने सोशल मीडिया पर एक महिला से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें लेकर उसे धमकियां भी दीं। इस सिलसिले में पुलिस ने शनिवार को आरोपी व्लॉगर जुनैद को बंगलूरू हवाईअड्डे से गिरफ्तार कर लिया। वह यहां से विदेश भागने की फिराक में था। पुलिस ने बताया कि जुनैद मल्लपुरम के होटलों में आकर लगभग दो साल से महिला का यौन उत्पीड़न कर रहा था।
20 हजार और जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य : नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को कहा कि सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक 20 हजार और 2027 तक 27 हजार जन औषधि केंद्र खोलने का है। उन्होंने एक मार्च से सात मार्च तक मनाए जा रहे जन औषधि सप्ताह के शुभारंभ के दौरान जन औषधि रथ को हरी झंडी दिखाई।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, 80 केंद्रों से शुरुआत हुई थी, आज देश में 15 हजार जन औषधि केंद्र हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य 2025 के अंत तक 20 हजार और जन औषधि केंद्र खोलने का है। वहीं, राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि लोगों में जन औषधि के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के तहत वैकल्पिक दवाएं उपलब्ध कराकर उनकी लागत भी कम की जाएगी, जिससे लोगों का दवाओं पर खर्च कम हो सके।
मणिपुर : 21 माह में लूट के 4,100 हथियार लौटाए
जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर में 21 माह में गोदामों से लूटे गए 4,100 से अधिक हथियार पुलिस को सौंपे जा चुके हैं। यह शांति बहाली और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
हथियार वापसी की पहल 31 मई 2023 को शुरू हुई थी। तत्कालीन सीएम एन बीरेन सिंह ने जनता से सुरक्षा बलों और पुलिस स्टेशनों से लूटे गए हथियार लौटाने की अपील की थी। इस साल 9 फरवरी को सिंह के पद से इस्तीफा देने से पहले 3,422 हथियार थानों को सौंपे जा चुके थे। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने 20 फरवरी को फिर से लोगों से हथियारों को लौटाने का आग्रह किया था। उनकी अपील के बाद लगभग 700 अतिरिक्त हथियार सौंपे गए। इसमें 27 फरवरी को अरामबाई तेंगगोल की ओर सौंपे गए 246 हथियार शामिल हैं।
भारत-यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते पर तेज किए प्रयास
भारत और यूरोपीय संघ ने जिस मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को इस साल के अंत तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है, उसकी प्राप्ति के प्रयास तेज कर दिए हैं। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शनिवार को मुंबई में बैठक की।
भारत की ओर से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा विभाग के यूरोपीय आयुक्त मार्कोस सेफकोविक ने शनिवार को प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। बैठक के बाद पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, दोनों पक्षों के बीच बातचीत संतुलित एवं परस्पर लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के प्रयासों में तेजी लाने पर केंद्रित रही। हम भारत और यूरोपीय संघ के आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करने और द्विपक्षीय साझेदारी को समृद्ध करने के लिए तत्पर हैं। एफटीए पर दोनों पक्षों के बीच 10 से 14 मार्च के बीच ब्रुसेल्स में 10वें दौर की वार्ता होनी है।
ओडिशा CM आवास के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिए कार्यकर्ता
ओडिशा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के भुवनेश्वर स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा कि हम मुख्यमंत्री माझी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम माझी के शासनकाल में 54 सामूहिक दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने कटाक्ष करते हुए पूछा- क्या राज्य में कानून का राज है?
अरुणाचल में पहला सफल कृत्रिम गर्भाधान
अरुणाचल प्रदेश में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान में सफलता मिली है। अधिकारियों ने बताया कि आयातित सेक्स-सॉर्टेड होल्स्टीन फ्रीजियन वीर्य का उपयोग करके राज्य में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान सफलतापूर्वक किया गया। डेयरी विकास विभाग ने बताया कि ईटानगर के पास निरजुली में केंद्रीय मवेशी प्रजनन फार्म में शुक्रवार को सफल कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। आयातित वीर्य का उपयोग करके पहली गाय का गर्भाधान किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त डेयरी लाइनों से मंगाए गए इस वीर्य की मदद से स्थानीय पशुधन की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद मिलती है।बेहतर नस्ल मानकों का ध्यान रखने पर बेहतर दूध उत्पादन होता है। राज्य के डेयरी विकास विभाग ने हाल ही में साबरमती आश्रम गौशाला से खरीदे गए सेक्स-सॉर्टेड वीर्य का उपयोग करते हुए शनिवार को कृत्रिम गर्भाधान का एक और प्रयास किया है। अधिकारियों के मुताबिक सेक्स-सॉर्टेड वीर्य तकनीक की शुरूआत अरुणाचल प्रदेश में प्रजनन प्रथाओं में क्रांति लाएगी।
मंत्री जी डी वांगसू ने गिनाए फायदे
इससे अधिक मादा बछड़ों का जन्म सुनिश्चित होगा। जिससे गाय के दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने पर किसानों की आजीविका भी बढ़ेगी। कृषि, बागवानी और डेयरी विकास मंत्री जी डी वांगसू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, लिंग-सॉर्टेड वीर्य प्रौद्योगिकी का उपयोग अरुणाचल प्रदेश के डेयरी क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होने की उम्मीद है, जिससे किसानों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। दूध उत्पादन में सुधार होगा और अंततः राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
बंगाल में मंत्री को बर्खास्त करने की मांग
पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में हुई घटना को लेकर सीपीआई-एम और एसएफआई ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में सीपीआई(एम) पश्चिम बंगाल राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा, "बंगाल हमेशा लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खड़ा रहा है। कैंपस के अंदर लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगाया जा रहा है। छात्रों पर किसी और द्वारा नहीं बल्कि मंत्रियों द्वारा गोली चलाई जा रही है। लोगों ने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था... मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए।