संसद में पास हुआ नया कानून बैंकों का पैसा दबाना होगा मुश्किल

इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड- 2016 पर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय का कहना है कि यह वस्तु एवं सेवा कर के बाद दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक सुधार का कदम है। यह लोकसभा से बीते 5 मई को ही पारित हो गया था और 11 मई को राज्य सभा से भी पािरत हो गया। इसी के साथ भारत ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर लिया है।

सरकार का मानना है कि किसी कारोबारी द्वारा बैंकों का कर्ज चुकता न किए जाने से न सिर्फ  बैंकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी कमजोर होती है।