एनबीसीसी जेपी को परियोजनाएं पूरी करने का नया प्रस्ताव देगी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया तीन हफ्ते का वक्त

 
न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनबीसीसी को तीन हफ्ते के भीतर सीलबंद लिफाफे में प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने पीठ से कहा कि वित्त मंत्रालय भी एनबीबीसी को प्रस्ताव बनाने के काम में मदद करेगा। 

वहीं पीठ ने घर खरीदार समेत अन्य से कहा कि अगर वे एनबीसीसी को सुझाव देना चाहते हैं तो एक सप्ताह में दे दें। गौरतलब है कि गत तीन सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को दो दिनों के भीतर यह बताने के लिए कहा था कि क्या वह जेपी की परियोजनाओं को टेकओवर करने के लिए नया प्रस्ताव देगी या नहीं?