महाराष्ट्र: 10 हजार के कर्ज के लिए किसान को बनाया बंधक? फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में मिला शव, तीन लोग हिरासत में

पुलिस के मुताबिक, शनिवार दोपहर चिखलीवाड़ी रोड स्थित केएफ एंटरप्राइजेज के कार्यालय से शव बरामद किया गया। चंद्रकांत नांदेड़ जिले की मुदखेड़ तहसील के मालकौठा गांव के रहने वाले थे।

10 हजार के कर्ज पर 70 हजार रुपये मांगने का आरोप
चंद्रकांत की पत्नी ज्योति शिंदे ने शिकायत में आरोप लगाया कि फाइनेंस कंपनी की ओर से 10 हजार रुपये के कर्ज के बदले 70 हजार रुपये मांगे जा रहे थे। शिकायत के मुताबिक, 22 अक्टूबर को दो लोग उनके पति को दोपहिया वाहन से जबरन गांव से ले गए थे। आरोप है कि उन्हें नांदेड़ स्थित कंपनी के कार्यालय में रखा गया और उनके साथ मारपीट की गई।

मृतक की मां सरजाबाई और बेटी रुपाली ने आरोप लगाया कि कंपनी के कर्मचारियों ने मौत को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को फंदे से लटकाया। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग की है। इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया
पुलिस ने इस मामले में जयकुमार उर्फ शेरा भगवान गायकवाड़ (22), शेख आमेर शेख साहेब सेन (25) और ईशान खान शहबाज खान (40) को हिरासत में लिया है। पुलिस अन्य संभावित आरोपियों की तलाश भी कर रही है।

8 हजार रुपये के कर्ज पर मजदूर से मारपीट का दूसरा मामला
इसी बीच नांदेड़ में कर्ज वसूली से जुड़ा एक अन्य मामला भी सामने आया है। पुलिस के अनुसार, मुदखेड़ के रहने वाले दिहाड़ी मजदूर दत्ता किसान गायकवाड़ (37) ने आरोप लगाया कि 8 हजार रुपये का कर्ज बकाया होने पर 6 अक्टूबर को खालसा फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की।

शिकायत के मुताबिक, पहले उन्हें कंपनी के कार्यालय ले जाया गया और पीटा गया। इसके बाद कथित तौर पर दूसरी जगह ले जाकर जान से मारने की धमकी दी गई। रविवार को शिकायत मिलने के बाद मुदखेड़ थाने में चार लोगों के खिलाफ अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज किया गया। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है।

एसपी ने किसानों से की पुलिस में शिकायत करने की अपील
नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक नीलाभ रोहन ने निजी फाइनेंस कंपनियों से कथित प्रताड़ना का सामना कर रहे किसानों से पुलिस के पास आने की अपील की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय लोगों ने कर्ज वसूली के कथित दबावपूर्ण तरीकों पर चिंता जताई है। खासकर सूखे से प्रभावित किसानों के घर जाकर कर्ज वसूलने पर रोक लगाने संबंधी सरकारी निर्देशों के बीच ऐसे मामलों ने सवाल खड़े किए हैं।