नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो (फाइल फोटो)
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नगालैंड सरकार ने राज्य के मूल निवासियों के रजिस्टर से संबंधित तमाम मसलों के अध्ययन, जांच और सलाह देने के लिए एक तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया है। यह आयोग तीन महीने के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
मुख्य सचिव टेमजेन टाय की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि सेवानिवृत्त हिला आईएएस अधिकारी बानुओ जेड जमीर को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी टी. किहेतो सेमा और सी. सिंगवांग कोन्याक आयोग के बाकी दो सदस्य हैं। उनके अलावा सेवानिवृत्त जज जेलरे अंगामी को आयोग का सलाहकार बनाया गया है।
मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के गृह आयुक्त आयोग के पदेन सचिव और राज्य के विधि विभाग के आयुक्त आयोग के पदेन सदस्य होंगे। ध्यान रहे कि सरकार ने बीती 29 जून को रजिस्टर ऑफ इंडिजिनियस इनहैबिटेंट्स ऑफ नगालैंड (आरआईआईएन) तैयार करने का एलान किया था।