नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने बृहस्पतिवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत नगा ‘पूरी तरह से संरक्षित’ हैं। यहां छात्रों के एक समूह को संबोधित करते हुए रियो ने कहा कि नगा नेताओं को विधेयक पारित होने से पहले गृहमंत्री अमित शाह के साथ चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया गया था।
इसमें गैर सरकारी संगठन, छात्र नेता और राजनीतिक दल के नागरिक समाज के नेता शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शाह ने राज्य के नेताओं को आश्वासन दिया था कि इसमें छठी अनुसूची आदिवासी राज्यों के लिए छूट दी जाएगी और विधेयक के संसद में पेश किए जाने पर इसे मुख्य कॉपी में डाला जाएगा।
रियो ने कहा कि हम उन लोगों के साथ सहानुभूति रखते हैं, जिन्हें सीएए का डर है, लेकिन हमें लगता है कि अब हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दशकों पुराने नगा राजनीतिक मुद्दे पर सीएम ने कहा कि हर बात पर चर्चा की गई है और अब गेंद हमारे पाले में है।